आजका पत्रपत्रिकाका
+०५७-५२६८३०, ९८५५०-६८२२७
logo
पत्रपत्रिका

आजका पत्रपत्रिकाका



पत्रपत्रिका   327 पटक पढिएको        
नेपालले महिला सहभागिता तथा सशक्तिकरणमा प्रजातन्त्र पुनः स्थापनापछि धेरै फड्को मारेको छ ।

आजका पत्रपत्रिकाका


एकल महिलाको दुरवस्था :
२०४७ को संविधानले संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेपछिका दिन क्रमश : सहभागितामुलक बनदै आएका छन् ।

नेपालको बर्तमान संविधानले त महिला अधिकारलाई ईतिहासमै उच्च महत्व पदिएको छ । 

नेपालले  समग्र मानव अधिकारक्षेत्रमा ब्यापक  उपलब्धि हासिल गरेकाले महिला दलि, जनजाति, अल्पसंङ्ख्यकका अधिार सुरक्षित गर्दे संविधानतः सो समुदायकका विेशष अधिकार सुरक्षित भएका छन् तर महिलाको समस्यामा केहि भिन्न समस्या, दृष्टिकोण र आवश्यकता भने छँदैछन् ।
 
अधिकासं महिला सांस्कृतिक, लैंगिक, क्षेत्रीयलगातकाकारण विकासको मुलप्रवाहमा आउन नसकेकाले उनीहरुका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।,  यो विषयमा आजको गोरखापत्रमा सम्पादकीय छ । 


गति चाहियो प्रधानमन्त्रीज्यू :


श्रावण ४, २०७४( व्यवस्थापिका–संसद्मा दुई तिहाइ मत पाएर चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाको सुस्त कार्यशैलीलाई लिएर चौतर्फी टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ ।

स्थानीय तहको बाँकी निर्वाचनसँगै प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचन आउँदो माघ ७ अगावै गराएर संवैधानिक संक्रमण टुंग्याउने मुख्य कार्यसूची रहेका बेला देउवा प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।

तर सरकारको नेतृत्व गरेको करिब डेढ महिनाको अवधिमा उनले निर्वाचन तयारीका लागि जुन किसिमको तत्परता देखाउनुपथ्र्यो, त्यो देखिएन । त्यति मात्र नभएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले निजी सचिवालयलाई पनि पूर्णता दिन सकेका छैनन् । देउवाको यस्तो सुस्त शैलीले संवैधानिक संक्रमण बेलैमा टुंगिनेमै संशय पैदा भएको छ । 

सत्ता साझेदार दलको टुंगो, ती दलहरूबीच तथा दलभित्रका गुटमा भागबन्डा टुंगो नलाग्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको यो अलमललाई सत्तारूढ दलहरूले तत्काल किनारा लगाउनुपर्छ र संविधान कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिँदै निर्वाचन गराउने मूल कार्यसूचीमा अघि बढ्नुपर्छ ।

मुलुकलाई अहिले गतिवान सरकार प्रमुख चाहिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले यो आवश्यकतालाई चाँडै आत्मसात गरेको राम्रो ।, यो विषयमा आजको कान्तिपुर दैनिकमा सम्पादकीय छ । 


भ्रष्टाचार र कर छली :


आन्तरिक राजस्व  विभागका तत्कालिन महानिर्देशक चुडामणि शर्मासहित कर पछ्र्यौट अयोगका तत्कालिन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदसइ उमशेप्रसाद ढकालविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा १० अर्ब रुपैयाँको बिगो दाबीसहित मुद्धा दायर  गरेको छ । 

पञ्च्यायतकालिन अवधिमा निर्माण गरिएका कर पछ्र्योट आयोग एने २०३३ का आधारमा पदीय हैसियत दुरपयोग गरी अनियमित गरिकाले उठ्नुपर्ने भन्दा कम राजस्व निर्धारण गरी राज्यलार्य नोक्सानी पुर्याएको अभियोग अख्तियारले लगाएको छ ।

यदि करमा तलमाथि गरी राज्यकोषमाथि  नै ब्रम्हलुट गर्ने प्रबृत्तिमा रोक लगाउने हो भने मन्त्री र प्रशासकहरुलाई प्रभावित पारेर आर्थिक एनमार्फत कर कानु्नमा संशोधन गरी कर छुटलिने प्रवृत्तिमा रोक लगाउनुपर्छ, यो विषयमा आजको कारोवार डेलीमा सम्पादकीय छ । 
 

न्यायिक नेतृत्व :
 
सर्वोच्च अदालतले नयाँ नेतृत्व पाएको छ, स्वाभाविक प्रक्रिया र परिस्थितिमा । तर सर्वोच्चको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र सम्मान अभूतपूर्व रूपमा धरापमा परेको अवस्था पनि हो यो ।

प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सुशीला कार्कीले सर्वोच्चमा विचाराधीन २० हजारभन्दा बढी मुद्दाहरूको संख्या कम गर्ने, न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गराउने र न्यायिक प्रक्रियाबाट दलाली समाप्त गर्ने घोषणाका साथ कार्यभार सम्हालिन् । तर पनि उहाँको कार्यकालको अन्त्यतर्फ ती विकृति चुलिए ।

अवकाशको मुखमा कार्कीले त्यो विकृतिको लागि आफूबाहेक सबैलाई दोष दिनुभयो, बार, एटर्नी जनरल तथा अन्य न्यायाधीशहरूप्रति लक्षित गर्दै । कार्कीको अवकाशताका सर्वोच्चमा मुद्दाहरूको संख्या झन्डै २४ हजार पुगेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको निष्पक्षता, विवेक, चरित्र र साहसले संस्थालाई विश्वसनीयता र जीवन्तता दिन सक्छ र ती सद्गुणहरूको अभावमा सर्वोच्च धराशायी पनि हुन सक्छ ।

यस्तो चुनौतीपूर्ण अवसरमा पराजुलीले कार्यभार सम्हाल्नुभएको छ र परिस्थितिको सही तथा वस्तुनिष्ठ लेखाजोखाका साथ तत्काल अगाडि बढ्नु नै उहाँको विवेकसम्मत यात्राको पहिलो उचित कदम हुनेछ ।, यो विषयमा आजको अन्नपुर्णपोष्टमा सम्पादकीय छ । 


पीडितमाथि खेलवाड नगर :


विपद् पर्दा नागरिकलार्य साथ र सहयोग गर्ने सरकार नै हो । विपद् मा नगारिकहरुको उचित ब्यवस्थापन गर्नु सकारको दायित्व र कर्तब्य पनि  हो । 
प्राकृतिक विपत्र कहाँ र कतिखेर हुन् भन्न सकिन्न । 

तर, प्राकृतिक विपत्तिमा परेका नागरकलार्य बसोबासको ब्यवस्थापनसंगै समसयमा नै राहत उपलत्रक गराउने काम सरकारको हो । 
हरेक बर्ष देशमा बर्षाको समयमा बाढी पहिरोबाट जन धनको क्षति हुने गरेको छ । 

 साथै सरकारले पीडित परिवारलाई राहत पनि उपलब्  गराउँदै आएको छ । तर, ३ बर्षअघि बँके र बर्दियामा जिल्लाक बाढी प्डितका लागि सरकारले उपलबध  गराएको करौडौं रुपियां वितरण हुन नसकी फिर्ता भएको छ ।, यो विषयमा आजको नेपाल समाचारपत्रमा सम्पादकीय छ ।








सम्बन्धित शिर्षक समाचारहरु

यस्ता छन् आजका पत्रपत्रिकाका

यस्ता छन् आजका पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय

यस्ता छन् आजका पत्रपत्रिकाका

आजका पत्रपत्रिकाका

आजका पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय

पत्रपत्रिकाबाट बजेट सक्ने विकाश निर्माण




सम्पर्क
मधेश मिडिया प्रा. लि.
द्धारा संचालित मधेश प्रदेश अनलाईन डट कम
गोर, रौतहट, नेपाल
9855040387-9845378087-055-521592
www.madheshpradesh.com
Email: madheshpradeshonline@gmail.com

हाम्रो समुह
अभिमन्यु कुमार पटेल, प्रकाशक /सम्पादक, ०५५,५२१५९२, ९८५५०४०३८७, ९८४५३७८०८७
more...
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © मधेश प्रदेश खवर २०७४ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Powered by: ExNet  
Top