Logo

गैरजिम्मेवार ओली सरकारले कृषि क्षेत्रमा यसरी अर्को राष्ट्रघात गर्दैछ



प्रीति रमण- जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद् अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपालको कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई भित्र्याउन खोज्नु गम्भीर खालको राष्ट्रघाती काम हो भनेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ ।

हरेक क्षेत्रमा गैरजिम्मेवार काम गर्दै गइरहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने तयारी गरेको छ भन्ने कुरा विशेष चर्चामा आइरहेको छ । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । नेपालको कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनशील बनाउन र जोताहा किसानहरुलाई जमिनको स्वामित्व दिलाउन र आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास गर्नतिर सरकारले ध्यान दिनुको साटो कृषि क्षेत्रलाई नै विदेशीहरुको कब्जामा पु¥याउने खेल हुनु देशको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । नेपालका किसानहरु आफ्नो अधिकारको निम्ति आन्दोलित नहुँदासम्म सरकारले यस्ता खालका कामहरुलाई रोक्ने छैन भन्ने कुरा सरकारको कार्यशैलीले जनाइरहेको छ ।

खुल्ला सिमाना रहेको छिमेकी देश भारतमा किसानहरुको अधिकारका लागि थालिएको किसान आन्दोलन विश्वव्यापी रुपमै चर्चाको विषय बनेको छ । उनीहरुको आन्दोलन कृषिमा बैदेशिक लगानी भित्रु्याउने र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई किसानको जमीन सुम्पने, हडप्ने षडयन्त्र गरेकै कारणले अहिलेसम्मकै सशक्त कृषक आन्दोलन भैरहेको छ । जमीन हडप्ने र आफ्नै देशमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु र सबैभन्दा धनी अम्बानी र अडानी, रामदेबको पक्ष लिएको भनि उनीहरुका उत्पादन र सेवा समेत बहिस्कार गरेर ती एकाधिपत्य जमाएका समूहहरुलाई भारतका किसानहरुले धुलो चटाईरहेको अवस्थामा नेपालमा कृषि क्षेत्रमै बैदेशिक लगानी भित्र्याउने योजना बनाइनु सरकारको खतरनाक राष्ट्रघाती र जनघाती कार्य हो । यो सवालमा सबै राजनीतिक दलहरु एक ढिक्का भएर सरकारको विरोध गर्नु पर्छ ।

हामीले देखिरहेका कुरा के हो भने विचौलियाहरुबाट किसानहरु शोषणमा परिरहेका छन् । किसानहरुको मेहनत खेर गइरहेको छ । उनीहरुले आफ्नो मेहनतको मूल्य पाइरहेका छैनन् । भारतीय किसानहरु भन्दैछन् सम्पूर्ण कृषि उत्पादनमा बैदेशिक लगानीकर्ताहरुले पहिला लागत मोलभन्दा कममा किसानबाट उत्पादन हडप्ने, बेच्न बाध्य पार्ने र किसानलाई टाट पल्टाई दिने र भण्डारण गरेको उत्पादनलाई कयौं गुणा महंगोमा उपभोक्ताहरु र किसानहरुलाई नै बेच्ने गरेको पोल खोलिरहेका छन् । पंजाबका किसानबाट २० रुपैयाँ प्रति किलो खरीद गरेको बास्मती चामललाई केही दिनपछि आफ्नो कम्पनीकोब्राण्डिङ गरेर प्रति किलो १ सय ५० देखि २ हजार ५ सय रुपैयाँ किलो बेचेर हजारौं गुणा नाफा कमाईरहेका छन् । यो दृश्य नै भारतीय किसानहरुको शोषणको एउटा नमूना हो । त्यसैगरी प्याज दुई रुपैयाँ किलो किनेर भारु १ सय रुपैयाँ किलोमा बेचेको विषयलाई किसानहरुले गंभीर रुपमा उठाएको पनि हामीलाई जानकारी भएकै छ ।

भारतीय किसानहरुले विचौलियाहरुको हस्तक्षेप र विदेशी लगानीको विरोध गर्दै गरिरहेको आन्दोलनबाट पनि हामीले शिक्षा लिनु जरुरी छ । किसानहरुको हित हुनु नै देशको खाद्यान्न उत्पादन बढाउने अभियान हो । किसानको हितबिना उत्पादनमा बृद्धि हुन सक्दैन भन्ने कुरामा दलहरुले साझा नीति बनाउनु जरुरी छ ।

हुनत एकथरी विश्लेषकहरुले भनिरहेका छन् — भारतीय किसान आन्दोलन सम्बन्धी तीन विधेयक फिर्ता मागमा कृषि मजदुरको अधिकार उठाइएको छैन । यो भनाईमा पनि केही दम छ । कृषि मजदुरको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा किसान आन्दोलनको ध्यानाकर्षण गरिनु सकारात्मक पक्ष हो । यथार्थमा कृषि क्षेत्र कृषि मजदुरहरुको श्रममा नै निर्भर हुन्छ । कृषि मजदुरको अधिकारको सुनिश्चितता नभएसम्म कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिदैन । त्यसैले कृषि मजदुरहरुको अधिकारलाई श्रम ऐनको मातहतमा ल्याउनु पर्ने, न्यूनतम बेतन लागू गर्नुपर्ने, आठ घण्टाको कामको दिन तोकिनु पर्र्ने, काम गर्ने सातामा एक दिन छुट्टि पाउनु पर्र्ने, सामाजिक सुरक्षा तथा कामको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने लगायतमा माग किसान आन्दोलनमा उठाइएको छैन । त्यसैले भारतीय किसानहरुको आन्दोलन कृषि मजदुरहरुको हितमा छैन भन्न सकिन्छ ।

कृषि मजदुरको बारेमा भारतमा उठाईएका ती समस्याहरु वास्तविक समस्या भएकाले नेपालमा पनि कृषि मजदुरहरुको अधिकारतर्पm ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । नेपालमा कम्युनिष्ट आवरणको सरकार भएको वर्तमान अवस्थामा कृषि मजदुरहरुका अधिकारलाई व्यवस्थित गर्नतर्पm विशेष चासो हुनु पर्ने हो । तर ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट आवरणको सरकार किसान र कृषि मजदुरहरुका अधिकारप्रति भन्दा विचौलियाहरु र विदेशी लगानीकर्ताहरुको अधिकारका सवालमा बढी चिन्तनशील भएको देखिन्छ ।

नेपालमा सक्कली किसानहरुले अहिले पनि उत्पादनको सही मूल्य पाउँन सकेका छैनन् । पटक—पटक किसानहरुले विचौलियाहरुको विरोध गर्दै आएका छन् । किसानहरुले गरेको उत्पादनमा विचौलियाहरुले बजार कब्जा गरिरहेका घटना सुन्ने गरिएको छ । तर पनि सरकारले यसतर्पm कुनै चासो देखाएको पाइदैन । नेपाल सरकारले विचौलियालाई तह लगाउन नयाँ संयन्त्रको व्यवस्थासम्म गर्न सकेको छैन । झन् कृषि क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी भित्रिएपछि नेपाली किसानहरुको अवस्था कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । –जनधारणा साप्ताहिकबाट

फेसबुक बाट आफनो प्रतिक्रिया दिनुहोस...