Logo

जानकी मेडिकल कलेज बन्यो कोरोना अस्पताल, औषधि बाहेकका उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने



जनकपुरधाम, वैशाख २५ गते । धनुषाको रमदैयास्थित जानकी मेडिकल तथा शिक्षण अस्पतालमा कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ।

कोरोना संक्रमितलाई उपचार गर्ने उद्देश्यले सरकार र जानकी मेडिकलको सम्झौतामा कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा आएको हो।

पहिलो चरणमा ५० बेडको जनरल कोभिड वार्ड सुरु गरेको जानकी मेडिक शिक्षण अस्पतालका निर्देशक श्रीप्रसेट पाण्डेले बताए।

उनका अनुसार अहिले १० बेडको आईसीयू, चार बेडको भेन्टिलेटर र अन्य पाइपलाइनबाट अक्सिजनसहितको ५० बेडको जनरल कोभिड वार्ड व्यवस्थापन गरी उपचार सेवा सुरु गरिएको छ।

दुई सय बेडकै अस्पताल रहेको जानकी मेडिकल कलेजमा सबै बेडलाई कोभिड उपचारको लागि सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको निर्देशक पाण्डेको भनाइ छ।

उपचारमा बिरामीले औषधिबाहेकका सबै सेवा निःशुल्क पाउनेछन्।

‘बेड, अक्सिजन, आईसीयू, भेन्टिलेटर, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको निःशुल्क उपलब्ध गराउने र औषधि बिरामीले आफैँ किन्नुपर्ने मेडिकल र सरकारबीच सम्झौता भएको छ’, उनले भने, ‘पहिलो चरणमा ५० बेडको कोभिड हस्पिटल सञ्चालनमा ल्याएका छौँ।’

तीन÷चार दिनभित्रै ८० बेड पुर्याउने र पछि आवश्यकताअनुसार थप्दै लगिने उनले जानकारी दिए।

यस अस्पतालमा अब संक्रमित र कोरोना संदिग्ध बिरामीको मात्र उपचार हुने उनले बताए।

अन्य बिरामीहरुको भने जनकपुरको ब्रह्मपुरीस्थित रहेको जानकी मेडिकल शिक्षण अस्पतालकै सिटी हस्पिटलमा हुनेछ।

 

एक बिरामीको दैनिक १५ हजारसम्म उपचार खर्च, सरकारले व्यहोर्ने

जानकी मेडिकल कोभिड अस्पतालमा एक संक्रमितको उपचारबापत दैनिक १५ हजार रुपैयाँ सरकारले व्यहोर्नेछ।

मेडिकल र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार सामान्य, मध्यम र गम्भीर प्रकृतिका तीनवटा तहमा बिरामीको विभाजन गरिएको छ।

सामान्य स्वस्थ्य अवस्थाका संक्रमितलाई दैनिक ३५ सय, मध्यमलाई दैनिक ७ हजार र गम्भीर स्वास्थ्य अवस्थाका संक्रमितलाई दैनिक १५ हजार रुपैयाँ शुल्क व्यहोर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

उपचार खर्च प्रत्येक महिना मन्त्रालयले अस्पताललाई भुक्तानी गर्नेछ।

कुनै बिरामीले क्याबिनअनुसार सेवा लिन चाहेमा सम्झौताअनुसार थप ५० प्रतिशत शुल्क बढी अस्पतालले लिन पाउने उल्लेख छ।

सम्झौतापत्रमा सरकारको तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र जानकी मेडिकलको तर्फबाट रमेश खनियाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्झौतापत्रमा कुनै समस्या उत्पन्न भएको खण्डमा मन्त्रालय र अस्पतालले आपसी छलफल गरी समाधान गर्ने, उपचारमा संलग्न चिकित्सक, कर्मचारीको जोखिम भत्ता प्राथमिकतामा राख्ने, बिरामीहरुको उपचारको प्रतिवेदन दैनिक अनलाइनबाट मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनेलगायतको सात बुँदे सहमति भएको छ।

फेसबुक बाट आफनो प्रतिक्रिया दिनुहोस...