Logo

जिल्लामा स्थापित ग्यास उद्योगहरूले मापदण्ड पालना नगर्दा बस्ती जोखिममा परेका छन् ।



महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका–५ का रामेश्वर महरा जनकपुरस्थित मोडेल मल्टिपल कलेजमा बिबिएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छन् । सानै छँदा बाबु गुमाएका महरा जनकपुरमा पढ्छन् भने उनका दुई बहिनी गाउँमै कक्षा ११ मा अध्ययनरत छन् ।

लकडाउनका वेला घरभाडा तिर्न १५ हजार रुपैयाँ ऋण लाग्यो । माघमा हुने परीक्षाअघि दुई आर्थिक वर्षको ४४ हजार रुपैयाँ कलेजलाई बुझाउनुछ । त्यसका लागि उनले गत वर्ष नै प्रदेश २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आर्थिक सहयोगका लागि निवेदन दिएका हुन् ।

तर, पटक–पटक मन्त्रालय धाउँदा पनि आर्थिक सहयोग त पाएनन् नै, निवेदन नै हराएको भन्दै कर्मचारीले फर्काइदिए । अब त उनले मन्त्रालय पनि जान छाडेका छन् ।

उनीजस्तै कैयौँ विद्यार्थीलाई आर्थिक अभावमा पठन–पाठन गर्न मुस्किल भइरहेको छ । तर, प्रदेश २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधि नबनाउँदा छावृत्तिको रकम फ्रिज हुँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७७\७८ मा पनि करोडौँ रकम फ्रिज हुने भएको छ ।

प्रदेश सरकारको आव ०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा बुँदा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि ८ सम्म अध्ययनरत विपन्न, दलित र मुस्लिम छात्राहरूका लागि मासिक पाँच सयका दरले छात्रवृत्ति दिइने उल्लेख थियो ।

संघीय सरकारको विशेष अनुदान सहायताबाट सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमका लागि ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, निर्देशिका नै नबन्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र सबै मन्त्रीले यही कार्यक्रमलाई देखाएर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर, निर्देशिका बनाउन कसैको चासो देखिएन ।

गत आर्थिक वर्षमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत दलित, मुस्लिम र छात्राका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यो सबै फ्रिज भयो ।

चालू आवमा पनि बजेट फ्रिज हुँदै

सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विकास निर्देशनालयले चालू आवमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत अति विपन्न, दलित, मुस्लिम र जेहेनदार विद्यार्थीका लागि विनियोजित एक करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने भएको छ ।

गत आवमा पनि सोही शीर्षकको एक करोड रुपैयाँ कार्यविधि अभावकै कारण फ्रिज भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले कार्यविधि नबनाएपछि संघीय सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकाअनुसार १८ कात्तिकमा शिक्षा निर्देशनालयले छात्रवृत्तिका लागि आवेदन मागेको थियो ।

वार्षिक २५ हजारको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन एक करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । कम्तीमा चार सयजना विद्यार्थीले उक्त छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने हो । तर, १७ जनाको मात्र आवेदन परेको छ । तीमध्ये चारजना मात्र दलित समुदायका छन् ।

यस्तै, उच्च शिक्षा अध्ययनरत छात्राहरूलाई विनियोजित एक करोड रुपैयाँका लागि एक सय ५० जनाले आवेदन दिएको शिक्षा विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक चूडामणि फुँयाल बताउँछन् । उनका अनुसार न्यून आवेदन परेकाले गत शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी थप १५ दिन म्याद थपिएको छ ।

छनोट मापदण्डमै विभेद

निर्देशनालयले छात्रवृत्तिका लागि तय गरेको मापदण्डमा पनि दलित र मुस्लिमलाई विभेद गरिएको छ । मापदण्डअनुसार उच्च शिक्षा अध्ययनरत छात्राहरूका लागि अघिल्लो वर्ष तह उत्तीर्ण गरेको लब्धांक र ग्रेडसिटको प्रतिलिपि, क्याम्पस भर्ना भएको प्रमाण (रसिद र क्याम्पसको पत्र), क्याम्पसमा निरन्तर अध्ययनरत विद्यार्थी भनी प्रमाणित गरिएको पत्र, अन्य निकायबाट सोही प्रकृतिको छात्रवृत्ति नपाएको भनी क्याम्पसले प्रमाणित गरेको पत्र, बैंक चेकको प्रतिलिपि अनिवार्य पेस गर्नुपर्छ ।

यस्तै, नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, सम्बन्धित विद्यार्थीको तस्बिर र मोबाइल नम्बर पनि अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

तर, अति विपन्न, दलित, मुस्लिम र जेहेनदारको हकमा प्रथम श्रेणी वा २.८ जिपिए ल्याएको हुनुपर्ने नियम छ । दलित र मुस्लिम समुदायका विद्यार्थीले समुदायिक विद्यालयबाट प्लस टु उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने र सामुदायिक क्याम्पसमै अध्ययन गर्नुपर्ने मापदण्डका कारण उनीहरू छात्रवृत्तिबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

दलित, मुस्लिम र जेहेनदार उल्लेख भएकाले प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको निर्देशनालयका निर्देशक फुँयालको दाबी छ ।

अधिवक्ता दीपक विश्वकर्मा भने जेहेनदारका लागि मात्रै प्रथम श्रेणीको मापदण्ड राख्नुपर्ने बताउँछन् । ‘छात्रवृत्तिको भाव पनि त्यही हो,’ उनी भन्छन्, ‘एकातर्फ दलित सशक्तीकरण ऐनले स्नातकदेखि पिएचडीसम्म अध्ययनको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने अनि अर्कोतर्फ प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण हुनैपर्ने नियमले दलित र मुस्लिम समुदायका छात्रछात्रा उपेक्षामा परेका छन् ।’

छात्रालाई दिइने छात्रवृत्ति गैरदलित समुदायकाले मात्र पाउने भएकाले मापदण्ड खुकुलो बनाइएको हुन सक्ने अधिवक्ता विश्वकर्माको शंका छ । प्रदेश सभा सदस्य सुन्दर विश्वकर्मा दलित र मुस्लिम समुदायले मापदण्डकै कारण छात्रवृत्ति नपाउनु दुःखद भएको बताउँछन् । ‘छात्रवृत्तिको मापदण्ड बनाउन र सबै दलितले सहज रूपमा छात्रवृत्ति पाउने वातावरण बनाउन पहल गर्नेछौँ,’ उनी भन्छन् ।

फेसबुक बाट आफनो प्रतिक्रिया दिनुहोस...