Logo

प्रधानमन्त्रीलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न बार अध्यक्षहरुको मागले गरेको सन्देश



प्रीति रमण- प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा झनपछि झन पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । विघटनको विरुद्धमा सबै क्षेत्र आन्दोलित भइरहेको छ ।

सत्तासीन पार्टीको आन्तरिक किचलोले सृजना गरेको समस्या समग्र देशको लागि विडम्बनाको विषय बन्न पुगेको छ । विघटन असम्बैधानिक भयो भन्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरु सडकमा सार्वजनिक भए भने नेपाल बार एशोसियसनका पूर्व अध्यक्षहरु समेतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असम्बैधानिक दावी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको सम्बैधानिक इजलाशमा कानून व्यवशायीहरु बहसका लागि लामबद्ध भइरहेका छन् । देश अन्यौलग्रस्त अवस्थाका बीच संकटमा फसेको छ । संकटको निकास कता हो ? अन्यौल देखिन्छ । स्पष्ट निकाश देखिदैन ।

सर्वोच्च अदालतमा बहसका लागि लामबद्ध भएका कानून व्यवशायीहरु माथि कटाक्ष गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक रुपमै आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिनु भएपछि कानून व्यवशायीहरु  आक्रोशित बन्न पुगेका छन् । नेपालका कानून व्यवशायीहरुमा सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा रहनु भएका बरिष्ठ अधिवक्ता  कृष्णप्रसाद भण्डारीमाथि लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दिनु भएको अभिव्यक्तिलाई नेपाल बार एशोसिएसनका चार पूर्वअध्यक्षले भत्र्सना समेत गरेका छन् ।

बारका पूर्वअध्यक्षहरुले जारी गरेको प्रेसविज्ञप्तीमा भनिएको छ — ‘वरिष्ठतम् अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी नेपालको कानुन व्यवसायको मात्र होइन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतन्त्र समेतको जीवित इतिहास हुन् । पञ्चायतकालमा बिपी कोइराला, रामराजाप्रसाद सिंह र प्रधानमन्त्रीलाई झापा आन्दोलनको क्रममा लागेका राजनीतिक मुद्दा बहस गर्न कष्टसाध्य यात्रा गर्ने साहशिक कानून व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ,’ पूर्वअध्यक्षहरु हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, प्रेमबहादुर खड्का र शेरबहादुर केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अगाडि  भनिएको छ — ‘यस्तो इतिहास भएको व्यक्तित्वलाई आफ्नो विपक्षमा बहस गरेकै आधारमा अपमान गर्ने, होच्याउने र दुर्वाच्य वचनले प्रहार गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको शक्तिको अहंकार र उन्माद भएको हाम्रो ठहर रहेको छ ।’

उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति खेद र भत्र्सना पनि व्यक्त गरेका छन् । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘एक जना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन् बहस गर्न, के तमासा गरेको हो ?’ भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिले संविधानद्वारा संरक्षित कानून व्यवसायमाथि नै धावा बोलिएकाले लोकतन्त्रका पहरेदार कानून व्यवसायीमाथिको प्रहारलाई मुकदर्शक भएर सहन गर्न नसकिने भएकाले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको जनाएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई समेत प्रतिकूल असर गर्ने प्रयास भएकाले यस विषयलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार प्रयोग गर्नु भयो वा असम्बैधानिक काम गर्नु भयो भन्ने बारेमा सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ । सर्वोच्च अदालतलाई समेत प्रभावित तुल्याउने गरी प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिनु निश्चय पनि शोभनीय होइन् । प्रधानमन्त्री देशका सवै जनताका अभिभावक हुन्छ । जनताका अभिभावकले जनताको भावना अनुसार काम गर्न सक्नु पर्दछ । काम गर्ने क्रममा गलत काम पनि हुन सक्छ । गलत काम भएपछि त्यसको विरोध गर्ने अधिकार जनतामा सुरक्षित छ । अझ संविधान विपरित काम भएको अवस्थामा कानून व्यवसायीहरुले त्यसको विरोध इजलाशमा पुगेर गर्नु उसको पेशागत जिम्मेवारी पनि हो  । पेशागत जिम्मेवारी पालन गर्ने क्रममा कानून व्यवसायीहरुले संविधान र कानूनको व्याख्या गरेर अदालतलाई सहयोग पु¥याउने भूमिका हुन्छ । कानून व्यवसायीहरु अमर्यादित भए भने अदालतको मर्यादा पनि भंग भएको ठहर्दछ । त्यसैले कानून व्यवसायीहरुका मर्यादाप्रति  अदालत पनि जिम्मेवार बन्नु जरुरी हुन्छ । अदालत सरकारको प्रभावमा नपर्ने हो भने कानून व्यवसायीहरुको गुनासोप्रति संवेदनशील बन्नै पर्दछ ।

सम्बैधानीक इजलाशले संविधानको धारा—७६ को व्याख्या सुनिरहेको छ । कानून व्यवसायीहरुले उक्त धाराको व्याख्या गरिरहेका छन् । हुन्त संविधानमा स्पष्ट लेखिएका शब्दहरुलाई केलाउन सक्ने हैसियत सम्बैधानिक इजलाशमा बस्नु भएका प्रधानन्यायाधीश लगायतका न्यायमूर्तिहरुमा नभएको होइन । तथापि अदालती परम्परा अनुसार संविधान र कानूनको व्याख्याका लागि इजलाशमा कानून व्यवसायीहरुको उपस्थितिले विशेष महत्व राख्छ । संविधान र कानूनको व्याख्यामा न्यायमूर्तिहरुलाई सहयोगीको भूमिकामा आपूmलाई प्रस्तुत गर्ने कानून व्यवसायीहरुको अपमान न्यायमूर्तिहरुको पनि अपमान हो भन्ने कुरा न्यायमूर्तिहरुले बुझ्न जरुरी छ ।

संविधानको धारा—७६ को विश्लेषण गर्न अदालतलाई कति दिन लाग्ने हो ? यो प्रश्नले आम जनमानसमा उत्सुकता जगाएको छ । संविधानमा लेखिएको विषयको व्याख्याले लिइरहेको अनावश्यक समय देशको वर्वादी बाहेक अरु केही होइन । लाग्छ काम नपाएका वकीलहरुले समय विताइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट वकीलहरुप्रतिको मूल्यांकन यस्तै रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

न्यायामूर्तिहरुलाई संविधानको धारा—७६ बारे निर्णयमा पुग्न यति लामो समय लाग्नु पनि अदालतको गरिमा घटाउने काम हो । अदालतको गरिमा यसरी बढाउन सकिदैन । इजलाश सडकबाट वा सरकारबाट प्रभावमा पर्नु हुँदैन । संविधानको एउटा धाराको व्याख्या गर्न र सो सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्न जति बिलम्ब गरिन्छ । त्यति नै न्यायमूर्तिमाथि सडकबाट नकारात्मक चर्चा पनि सुन्नु पर्ने हुन्छ । पंक्तिकार स्वयम् पनि एउटा कानून व्यवसायी भएकाले सडकबाट न्यायमूर्तिहरुका बारेमा नकारात्मक चर्चाहरु सुन्दा अपमानित भएको महशुस हँुदोरहेछ । संविधानको धारा—७६ को व्याख्या गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाश बसालेरै भए पनि बसालेरै भए पनि  अविलम्ब निर्णयमा पुग्न सकियो भने अदालतप्रतिको सम्मान चुलिएर जाने निश्चित छ । सडकबाट हुने नकारात्मक चर्चाहरुले सम्मानित अदालतको गरिमा घटाउँछ भने जनतामा अदालतप्रति अविश्वास बढाउने काम पनि गर्दछ । त्यसैले कानून व्यवशायीहरुले पनि बहस गर्नेहरुको सूचीबाट नाम हटाएर सम्मानित अदालतलाई छिटो निर्णयमा पुग्न सहयोगीको भूमिकामा पनि प्रस्तुत गर्नु जरुरी देखिएको छ । संविधानको एउटा धाराको व्याख्या तीन सय जनाले गरेपनि हजार जनाले गरेपनि फरक आउन सक्ने अवस्था छैन । देशलाई अन्यौलग्रस्त बन्नबाट बचाउन कानून व्यवसायीहरु र न्यायामूर्तिहरुको समान खालको भूमिका र सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।

फेसबुक बाट आफनो प्रतिक्रिया दिनुहोस...