Logo

सम्प्रभुता सम्पन्न भनिएका जनताको अधिकार सम्बिधानको कुन धारामा खोज्ने ?



प्रीति रमण –बिबादै बिबादका बीच जनबिरोधी काम गर्नेहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन नसक्ने र बिदेशी शक्तिसँग लम्पसार पर्दा पनि कुनै सजायको भागीदार बन्नु नपर्ने गरी शमसकहरुलाई उन्मुक्ति दिने वर्तमान संबिधान संविधानसभाद्वारा निर्माण गरिएको हो ।

राजनीतिक स्थीरताका लागि संबिधानमा धारा ७६ को ब्यवस्था बलियो बनाईएको रहेछ भन्ने कुरा अहिले सर्बोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसले पनि स्पष्ट गरिरहेको छ । तर यति मेहनत गरेर बनाईएको संविधानमा नेपाली जनताको अधिकार कहाँ छ रु संबिधानप्रति जनताको अपनत्व हुने ठाउँ कहाँ छ रु  संविधान जारी हुँदाताका राजनीतिक दलहरु र जनस्तरबाट समेत भएको व्यापक विरोधले नै संबिधान गलत छ भन्ने कुरा साबित गरेको थियो । जनताका अधिकारप्रति बेवास्ता गरिएको संबिधानमा नेताहरुका शासकीय अधिकारको खोजी गर्ने क्रममा देश दुर्घटनामा परिरहेको छ । यो अवस्थाले वर्तमान संबिधान र यो संबिधानमा लेखिएको ब्यवस्था असफल भएको सिद्ध हुन्छ । त्यसैले वर्तमान ब्यवस्था र वर्तमान संबिधान देशको अन्योल समाधानमा असक्षम साबित भएको छ। यो संबिधानले जनतालाई सम्प्रभुसम्पन्न बनाउन सकेको छैन भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।

राजतंत्रकालका शासकहरुले तत्कालीन समग्र परिस्थितिलाई आफूअनुकूल बनाउने गरी संबिधान बनाउने गरेका थिए, त्यो स्वाभाविक पनि हो । तर संबिधानसभाबाट बनाईएको वर्तमान संबिधान जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबाट बनाईएकाले जनभावना अनुकूल बन्नु पर्ने आशा र बिश्वास सबैले गर्नु स्वाभाबिक थियो । त्यसैमा पनि १० बर्षे सशस्त्र युद्धलाई सम्झौतामा टुंग्याएर बनाईएको संबिधानले कमसेकम युद्धले बनाएका रुपान्तरणका एजेण्डाहरुलाई सम्बोधन गर्ने आशा गरिनु पनि स्वाभाबिक थियो । बहुसंख्यक जनतामा अशन्तुष्टि नरहने गरी संबिधान बनाउन सक्नु पर्दथ्यो । राजनीतिक दलका नेताहरुले केबल राजनीतिक स्थिरताका नाममा दलहरुका अधिकारलाई मात्र ध्यान दिएर संबिधानसभाबाट संबिधान बनाएका रहेछन् भन्ने कुरा नेताहरुका हाल सडकमा ब्यक्त भैरहेका अभिब्यक्तिहरुबाटै बुझ्न सकिने भएको छ । तैपनि यही सवालमा संबिधान अस्पष्ट साबित भैरहेको छ । संबिधानको ब्याख्यामै  लामो समय बित्यो  र बौद्धिक जनशक्तिको समय दुरुपयोग गर्नु पनि भयो ।

दुईतिहाई बहुमत निकट पुगेको सत्तारुढ नेकपाभित्रको घर झगडाबाट सम्बिधान दुर्घटनाग्रस्त हुन पुगेको छ । संबिधानमा ब्यवस्थित राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सबै संकटग्रस्त अवस्थामा छन् । शक्ति सन्तुलन खल्बलिएको छ र राष्ट्रिय स्वाधीनता नै नाजुक बन्न पुगेको छ । सरकारका सबै अंगहरु निष्प्रभावी साबित भएका छन् । वर्तमान संविधानमा बिद्यमान समस्याहरुको  निकास र उपचारको प्रावधान नभएकैले वर्तमान ब्यवस्थाको बिकल्प खोज्नु पर्ने समयको मागलाई सम्बोधन गर्न ढिलो गर्नु समस्यालाई झनै गहिरो बनाउने मूर्खता हुनेछ ।

सत्तासीन नेकपाभित्रको पद , प्रतिष्ठा र भागबण्डाको बिबादले संबिधानलाई नै संकटमा पारेको छ । यसैबाट स्पष्ट हुन्छ कि संबिधान अपर्याप्त छ , वर्तमान संबिधानले रनजनीतिक दलका नेताहरुको राजनीतिक जीवन नै संकटग्रस्त पनि बनाएको छ । ओली समाप्त हुने कि प्रचण्ड र माधव नेपाल समाप्त हुने भन्ने द्वन्दको बिकास यही संबिधानले नै गराएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा सिफारिश गरेपछि राष्ट्रपतिबाट त्यस्लाई कार्यान्वयन गर्नु उन्को कर्तब्य नै हो , तर त्यही कर्तब्य ठूलो गल्ती मानिएको छ । राष्ट्पतिको काम ,आचरण, सेवा,सुबिधा, अधिकार र कर्तब्यको सवालमा अस्पष्टता पनि वर्तमान सम्बिधानको कमजोर पक्ष स्पष्ट भएको छ । त्यसैले नै राष्ट्रपति बिबादित बन्नु परेको अवस्था छ ।

हुन त संविधानसभाले निर्माण गरेको वर्तमान संविधान अझै पनि प्रयोग र परीक्षणकै अवस्थामा छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । संघीयता असफल छ, धर्म निरपेक्षता उल्टो गतितर्फ उन्मुख छ ,  सबै प्रयोग र परीक्षणहरु असफल साबित भैरहेका छन् । यो अवस्थाले नेपालले अवलम्बन गरेको वर्तमान शासकीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । सम्भावित दुर्घटनाको आंकलन गरेर  परिस्थितिको निवारण खोजी गरिनु जरुरी छ । समस्याको समाधान संबिधान, कानून , पद्धति, र प्रक्रियाबाट हुने हो भने बैकल्पिक गैरकानूनी बाटो अवलम्बन गर्ने आवश्यकता हुँदैन ।जनताका समस्यालाई संबिधानले सम्बोधन गर्न सक्ने गरी संबिधान बनाउने क्रममा बहस केन्द्रित नहुनुको परिणाम नै आज संबिधानमाथि देखिएको संकट हो ।

संविधानले दलका विकृति र विसंगति तथा नेताका महत्त्वाकांक्षा र व्यक्तिगत एवम् गुटगत स्वार्थबाट उत्पन्न राजनीतिक तथा संवैधानिक समस्याको समाधान गर्न नसक्ने प्रस्ट भइसकेको छ। समयसमयमा आइपर्ने राजनीतिक र संवैधानिक समस्याको न्यायोचित वैकल्पिक निकासको व्यवस्था संबिधानमा कतै नगरेका कारण अन्य कतिपय विषय वा प्रावधानका अतिरिक्त जनसम्प्रभुताको आधिकारिक एवम् संवैधानिक वारिसे संबिधानमै बेवारिश छ । त्यसैले नै शक्तिशालीले राज गर्ने अवस्था बिकसित भएको छ । केपी ओलीको उदय पनि संबिधानमा रहेको यही कमजोरीका कारण नै हो ।

सहमति र समावेशिताको जगमा संविधान निर्माण हुँदो हो त विश्वासको संकटले घर गर्ने परिस्थिति आउँदैनथ्यो । त्यसैले नै जनता समाजबादी पार्टीका संघीय पषिद अध्यक्ष डा।बाबुराम भट्टराईले निषेधको मानसिकताको जगमा संविधान लेखिएको कुरालाई पटक –पटक उठाउँदै आउनु भएको छ । । संविधान निर्माणताका निर्माताहरू नै एकले अर्कालाई छल्ने, ढाँट्ने र झुक्याउने रणनीतिक मानसिकताबाट निर्देशित रहेकाले त्यो अवस्थाको उत्पादन भनेको विश्वासको संकट नै हो र विश्वासको संकटका बेलामा संविधान चलाउँदा अन्य विषयवस्तुले पनि प्रवेश पाउने हुन् कि भन्ने मानसिकताका कारण हुने यस्तै हो। अहिले सुरु भएका बिबादको बिजारोपण संबिधान निर्माण गर्दैखेरि गरिएको हो ।

संविधानले समस्याको समाधान दिन असमर्थता देखाएपछिसंबिधान निर्माताको मनसाय बुझ्नुपर्ने हुन्छ। संबिधानकौ निर्माता हाम्रा नेताहरु नै हुन् भने उनीहरुले निकास दिन सक्नु पर्दछ , हैन भने ईमान्दारिताका साथ आफूहरुबाट गरिएको गल्तीलाई सच्याउन जे गर्नु पर्छ बिना संकोच तयार रहनु पर्छ । डा। बाब्राम भट्टराईले त भनिसक्नु भएको छ कि राजा सहितको राजनीतिक सम्मेलन गरेरै भए पनि समस्याको समाधान देशभित्रै खोजौं ।  प्रधानमन्त्रीबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटन  र व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलन एवम् नियन्त्रण गुमेको अवस्थाको समस्या समाधान सबै दलहरुको समझदारीबाटै खोजी गरिनु बुद्दिमानी हुनेछ ।

फेसबुक बाट आफनो प्रतिक्रिया दिनुहोस...