काठमाडौं । अन्तरदेशीय व्यापारमा लजिष्टिक सपोर्टका लागि एक दर्जनभन्दा बढी आयोजना अघि बढाइएको छ । उत्तरी तथा दक्षिणी छिमेकी राष्ट्रबाट हुने अन्तरदेशीय तथा तेस्रो मुलुकबाट हुने व्यापारका लागि सीमानाकाहरुमा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) र सुख्खा बन्दरगाह (आईसीडी) को निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो ।हाल यस्तो सेवाका लागि २ वटा एकीकृत जाँच चौकी तथा ४ वटा सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आइसकेका छन् । ३ वटा एकीकृत जाँच चौकी र थप ३ वटा सुख्खा बन्दरगाहको निर्माणको प्रक्रिया अहिले अघि बढाइएको छ । थप केही आयोजनाको निर्माणका लागि प्रारम्भिक योजना समेत बनाइएको छ ।हाल निर्माणका विभिन्न चरणमा ६ वटा परियोजना छन् । आईसीडी अन्तर्गत काठमाडौं चोभार, मुस्ताङको कोरला तथा रसुवाको टिमुरेमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको अवस्था छन् । त्यस्तै, आईसीपी अन्तर्गत नेपालगञ्ज, भैरहवा र चाँदनी दोधारास्थित एकीकृत जाँच चौकी निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको समितिले जनाएको छ ।निर्माण कार्य सम्पन्न भइ सञ्चालनमा रहेका वीरगञ्ज, भैरहवा, काँकरभिट्टा र तातोपानीस्थित सुख्खा बन्दरगाह तथा वीरगञ्ज र विराटनगरका एकीकृत जाँच चौकीको भने स्तरोन्नतीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुको क्षमता विस्तार गर्ने तथा अटोमेसनमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।निर्माणधिन अवस्थामा रहेका आयोजनामध्येकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको काठमाडौँको चोभारस्थित सुख्खा बन्दरगाहको ६२ प्रतिशत सकिएको छ । यो आयोजनाको निर्माण यही वैशाखसम्म गरिसक्ने समितिको तयारी छ । अघिल्लो वर्ष नै सकिनुपर्ने यो आयोजनामा स्थानीयको अवरोध तथा कोभिड–१९ को महामारीका कारण निर्माण ढिलाइ हुन गएको थियो ।यस आयोजना अन्तर्गत हाल आन्तरिक व्यवस्थापन भवन, मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्युरिटी फोर्सको भवनको कामहरु सम्पन्न भइसकेको छ । गोदामको लागि एक्जिम एरियाको निर्माण भइरहेको छ ।चीन सरकारको प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोगमा बन्न लागेको रसुवाको टिमुरेस्थित सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण अहिले ९ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । चिनियाँ निर्माण कम्पनीले निर्माण गरिरहेको यो आयोजना कोभिड–१९ महामारीसँगै रोकिएको छ । खोप लगाएर चिनियाँ कामदार नेपाल फर्केपछि काम सुचारु हुने जानकारी आएको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलको भनाई छ । अहिले यो आयोजनाको मुआब्जा लिन बाँकी स्थानीयवासीको मुआब्जा वितरणको काम भइरहको छ ।भैरहवाको आईसीपीका लागि नेपाली पक्षले ५४ बिघा जग्गाको अधिग्रहण गरिसकेको छ । भारतले पनि यो चौकीको मिरर आईसीपीका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको जनाइएको छ । उता, नेपालगञ्ज आईसीपीको निर्माण भने गत असोज २६ गतेबाट सुरु भएको छ । यी दुवै आईसीपी भारत सरकारको प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोगमा निर्माण हुन लागेको एकीकृत जाँच चौकी हो ।हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो एकीकृत जाँच चौकीको रुपमा रहेको कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारालाई अहिले तीव्रता दिइएको छ । ९ वर्षअघि नै योजना तयार भएर पनि निर्माण अघि बढ्न नसकेको यो आयोजना लागि अहिले सामुदायिक वन क्षेत्रको २ सय ८० विघा जग्गाको स्वामित्व ग्रहण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । आउँदो वैशाखसम्म आयोजनाको गुरुयोजनालाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिएको छ । आउँदो ४३ महिनाभित्र यो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।मुस्ताङको कोरला नाकास्थित सुख्खा बन्दरगाहका लागि सम्भव्यता अध्ययन एवं वातावरणीय अध्ययनको काम भइरहेको जनाइएको छ । यसअघि सो क्षेत्रमा गरिएको निरीक्षणको प्रतिवेदन समितिले मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । त्यस्तै, संखुवासभाको किमाथांका, ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङ्गोला र हुम्लाको हिल्सा नाकामा एकीकृत जाँच चौकी, गण्डकी प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह समेत निर्माणको योजना समितिले बनाएको छ ।२०५४ सालमा विकास समिति अन्तर्गत स्थापना भई सञ्चालन हुँदै आएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई शक्तिशाली प्राधिकरणको रुपमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अन्तरदेशीय तथा अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा लजिष्टिक सपोर्टलाई व्यवस्थित बनाउन प्राधिकरण स्थापनाको आवश्यकता महशुस गरेको हो । यसका लागि मन्त्रालयले नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरिसकेको र आवश्यक छलफलपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै विधेयक संसदमा पेश गर्ने मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए ।प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा प्राधिकरणलाई नियमनकारी निकायको रुपमा अख्तियारी दिने र बन्दरगाहहरुका निर्माण र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदै जानेगरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
