गत साता अफगानिस्तानको सर्वोच्च अदालतका दुई जना महिला न्यायाधीशहरुको हत्या भएको छ । यो घटनाले संसारभरिकै अदालतका न्यायाधीशहरुमा आतंक मच्चिएको हुन सक्छ । न्यायाधीश भनेको एक पक्षलाई मुद्दा जिताउने र अर्को पक्षलाई मुद्दा हराउने जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यक्ति हो । त्यसैले न्यायाधीशप्रति मुद्दा हार्ने पक्ष असन्तुष्ट बन्नु स्वाभाविक हुन्छ । अझ हार्ने पक्ष अपराधिक मनोवृत्तिको रहेछ भने अफगानिस्तानकै जस्तो घटना हुन पुग्दछ । यस अर्थमा पनि न्यायाधीशको जिम्मेवारी जोखिमको जिम्मेवारी हो भन्न सकिन्छ ।
हाम्रो देश नेपालमा पनि न्यायाधीशलाई गोली हानेर मारिएको घटना नभएको होइन । तथापी त्यस्ता घटनाहरु हुन नपाउन भन्नका लागि न्यायाधीशहरु मुद्दाको पैmसला गर्दा गम्भीर बन्नु जरुरी हुन्छ । हाल सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दर्ता भएका १३ वटा रिट निवेदनमाथि गत आइतबारदेखि सुनुवाई सुरु भएको छ । यसअघिको बहस मूलतः संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलास कसले सुनुवाई गर्ने भन्नेमा केन्द्रीत थियो । निवेदक सबैले र अधिकांश कानून व्यवसायीहरुले समेत पूर्ण इजलाशमा सुनुवाई हुनुपर्ने माग गरेका थिए । पूर्ण इजलाशमा सुनुवाई गर्दा सर्वोच्च अदालतको गरिमामाथि अवश्य पनि प्रश्न उठ्ने थिएन । संवैधानिक इजलाशमाथि प्रश्न उठिसकेपछि यसको विकल्प दिन अदालतले सकेको भए निश्चय पनि सर्वोच्च अदालतको विश्वनीयता र गरिमा अभैm सम्मानजनक बन्न सक्दथ्यो ।
आइतबारदेखि मूल विषयमा प्रवेश गरेको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अधिकांश समय कानुन व्यवसायीहरुलाई एउटै बिषयमा केन्द्रीत रहेर प्रश्नहरु सोध्नु भएका समाचारहरु चर्चामा आएका छन् । प्रधानन्यायाधीशले कहिले हाँसो ठट्टा गर्दै त कहिले गम्भीर रूपमा बहसमा उपस्थित संवैधानिक कानूनका जानकार वकिलहरूसँग प्रश्न राखेको र अधिकांश समय प्रश्नोत्तरमै वितेको पनि अदालत बाहिर चर्चाको विषय बनेको छ । रिट निवेदकको पक्षमा बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुलाई प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गर्दा संविधानले गरेका कल्पनासम्मका वहस पनि भएका थिए ।
संवैधानिक कानुनविज्ञ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य र सुनील पोखरलेले बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश राणाले बीचबीचमा धेरै प्रतिप्रश्न गर्नु भएका खवर पनि बाहिरिए । खुल्ला इजलाशमा भएको बहस बाहिरिनु स्वाभाविक हो । तर संविधानको अपव्याख्या हुने गरी सांकेतिक रुपमा बुझ्न सकिने शैलीमा सम्मानित न्यायाधीशको कुर्सीबाट सोधिने प्रश्नको सन्देश त्यति राम्रो जाँदो रहेनछ भन्ने कुरा बाहिर चलिरहेका चर्चाहरुबाट स्पष्ट भएको छ । बाहिर प्रधानन्यायाधीशबाट सोधिएका प्रश्नहरुबारे भइरहेका चर्चाले सम्मानित अदालतको सम्मान खस्किएको जस्तो पंक्तिकारलाई महसुस भएको छ । पंक्तिकार पनि अधिवक्ता नै भएकाले सम्मानित अदालतको गरिमासँग आफ्नो पेशागत प्रतिष्ठा पनि जोडिएको अनुभव भएको छ ।
बहसका क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको सन्दर्भमा २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ को प्रसंग सर्वाधिक उठेको थियो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाले संसद भंग गर्ने प्रावधान उक्त धारामा थियो । वर्तमान संविधानमा संसदबाट सरकार बन्ने बिकल्प रहेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अधिकार नै नरहेको विषयबारे संविधानको सामान्य जानकारी राख्ने आम सचेत नागरिकलाई अवगत छ । त्यसै कारणले गर्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतभित्र खुल्ला इजलाशमा भइरहेको छलफलबारे नागरिकहरुमा कस्तो सन्देश जाला भन्ने सवालमा न्यायाधीशहरु नै बढि जिम्मेवार बन्नु पर्दछ भन्ने लाग्दछ ।
वर्तमान संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ ले संसदबाट सरकार बन्ने सम्भावना नै नरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै पनि उपधाराले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अधिकार दिएको छैन । तर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा भएको पहिलो सुनुवाईपछि गरिएको आदेश बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट सम्मानित अदालतमा पेश गरिएको जवाफमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान सम्मत भएको भनेर दावी नगरी राजनीतिक मुद्दा रहेको हुँदा अदालतमा यसको सुनुवाईको औचित्य छैन भन्ने आशयको जवाफ दिनु भएको पाइयो । यो जवाफले नै प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको स्पष्ट हुन्छ । बहुमतको संसदीय दलको नेता, दलको संयुक्त सरकार, एकल व्यक्तिले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नरहेको अवस्थामा मात्र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ आकर्षित हुने कुरा संविधानमै स्पष्ट छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले संविधानको धारालाई पढेर तत्काल निर्णय दिन सकिने अवस्था किन छैन ?
न्यायाधीशहरु कल्पनामा नबगेर यथार्थमा टिकेर संविधानको ब्याख्या र विश्लेषण गर्नु पर्दछ । नेपालमा २०५१ साल र २०५२ सालमा पनि संसद भंग भएका हुन् । तत्कालीन परिवेश र अहिलेको अवस्था धेरै फरक छ । २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद भंग गर्दा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भईसकेको थियो भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि पनि सरकार बन्ने विकल्प रहेकाले सर्वोच्च अदालतले संसद बचाएको थियो ।
हालको विघटित प्रतिनिधिसभामा सरकार निर्माणका लागि चार विकल्पहरुको परिक्षण हुन पाएको छैन । विकल्पहरुको परिक्षण नगरेर प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने सिफारिस प्रधानमन्त्रीबाट हुनु र त्यसलाई राष्ट्रपतिबाट मान्यता दिइनुले संविधानको मर्ममाथि प्रहार भएको स्पष्टै छ । सम्मानित अदालतले संविधानलाई बचाउनका लागि पनि संविधानसम्मत व्याख्या गर्न जरुरी हुन्छ । न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा खेलवाड गरियो र जिम्मेवारीलाई प्रभाव र दवावमा पार्ने काम गरियो भने देश अराजकतामा जान सक्छ, त्यसको परिणाम देशका सवै नागरिकहरुमाथि नकारात्मक पर्न जाने निश्चित हुन्छ र न्यायाधीशहरु पनि त्यो नकारात्मक प्रभावबाट बच्न सक्ने अवस्था रहदैन । नेपाललाई अफगानिस्तान बन्नबाट बचाउन सबैले आ—आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु जरुरी छ ।
