काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी गरेका छन् ।

मन्त्री पण्डितले सो विज्ञापन रद्द गर्न दिइएको निर्देशनको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउन संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई चुनौती पनि दिए । 

उनले भने, ‘उक्त निर्देशनको पुष्टि सम्बन्धित समितिले नै गर्नुपर्छ । लोकसेवाले विज्ञापन कानुनसम्मत भएको पुष्टि गर्छ । संवैधानिक विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको निरुपण सर्वोच्च अदालतले गर्नेमा दुईमत छैन। विज्ञापन कानुनसम्म छ । त्यसैले खारेज गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।’

समितिले आफ्ना कुरा नसुन्दै रद्द गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै समितिको निर्देशनमाथि पनि उनले प्रश्न उठाए, ‘मैले बोल्नुअघि ‘निर्णय गरिसक्यौं। केही भन्नु छ ?’ भनेर सोधियो । मन्त्रीको कुरा नसुन्दै निर्णय हुन्छ ? सरकारको कुरा नसुन्दै निर्णय हुन्छ ? यदि हुन्छ भने त्यो कति जायज हो ?’ 

स्थानीय निवार्चित र प्रशासकीय प्रमुखको स्पष्ट हस्ताक्षरबाट सम्पर्क मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोलाई विज्ञापन गर्न भनिएको उनले स्पष्ट पारे । लोकसेवाको विज्ञापन भन्दा पनि समितिको निर्देशन गैरकानुनी रहेको उनको टिप्पणी थियो । 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here