-प्रीति रमण
संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको हाम्रो देशको संविधान अब जलाएर खरानी बनाएपनि हुने भएको छ । यो संविधानको दाहसंस्कार गरे पनि हुने भएको छ । जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुबाट बनाइएको यो संविधानको यस्तो दुर्गती होला भनेर कसैले सायदै कल्पना गरेको थियो । संविधान देशको मूल कानुन हो । म आफू कानुनकै विद्यार्थी भएको हुनाले कानुनको पालना हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विशेष रुपमा सचेत छु । तर देशको मूल कानुन मरिसकेको अवस्थाले मलाई पटक–पटक चिन्तित बनाउँछ । त्यसैले नै मैले मरेको संविधानलाई, मरेको मूल कानुनलाई दाहसंस्कार गरौं भनेर आग्रह गरेकी हुँ ।
संविधानमा लेखिएका विषयहरु यदि पालना हुँदैनन् भने त्यो संविधान मरे तुल्य हुन्छ । हाम्रो देशको संविधानमा लेखिएका कुराहरु कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन् ? भएका छैनन् भने किन हुन नसकिरहेको हो ? यो विषयमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुलाई विशेष चासो हुनुपर्ने हो । संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको न्यायिक निकाय हो । सरकारले संविधान उल्लंघन गरेर कानुन बनाएपनि न्यायिक निकाय मौन देखिन्छ । अन्यायमा परेकाहरु न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउन पुग्दा पनि न्याय अन्धो बनेको छ र बहिरो पनि बनेको छ । यसरी न्याय मरिरहेको छ हाम्रो देशमा ।

संविधान मरेकै हुनाले निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन । अथवा हत्यारालाई हाम्रो देशको मरेको संविधानले छुन सकेको छैन । संविधान बाँचेको भए हत्यारा कठ्घरामा पुगिसकेको हुन्थ्यो । हाम्रो देशको संविधान मरेकै हुनाले भ्रष्टाचारीहरुलाई छुन सकिरहेको छैन । ठूला–ठूला भ्रष्टाचारीहरु संरक्षित हुन सक्ने हाम्रो देशको संविधान आम जन साधारणले दाहसंस्कार गरे फरक नहुने भएको छ । संविधान मरेकै हुनाले अदालतका न्यायधीशहरुलाई आफू खुशी व्याख्या गरेर भ्रष्टाचारीहरुलाई चोख्याउने आधार मिल्ने गरेको छ । भ्रष्टाचारीहरु हिजो भ्रष्ट ठहर हुन्छन्, आज फेरि निर्दोष ठहर हुन्छन् । भोलि के हुने हुन् भन्ने कुरा न्यायाधीशको विवेकमा निर्भर रहने गरेको छ । त्यसैले नै हाम्रो देशको संविधान मरेको छ भन्न संकोच मान्नुपर्ने अवस्था छैन ।

संविधानले धर्मनिरपेक्षता बोकेको छ तर सनातन धर्मलाई पाखा लगाउँदै विदेशी धर्मको विस्तार गराउने वातावरण बनाइएको छ । संविधानले मौलिक स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको छ । तर मान्छेका स्वतन्त्रता यसरी मरेका छन् कि संविधानले संरक्षण गर्ने आधार नै कतै नभएजस्तो देखिन्छ । सरकारले पक्राउ गरेका राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई न्यायिक निकायहरुले छोड्न आदेश गर्छन् तर न्यायिक निकायहरुकै आदेशलाई प्रहरीहरुले उल्लंघन गर्दै न्यायपालिकाकै परिसरभित्रबाट फेरि पक्राउ गरेर लगेको दृश्य न्यायमूर्तिहरुले हेरिरहन्छन् । कसरी भन्ने संविधान मरेको छैन भनेर ? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका कुरा संविधानमा लेखिएका छन् । तर सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउन मिडिया काउन्सिल मार्फत संविधान विपरीतको कानुन बनाउने तयारी गरिरहेको छ । संविधानले सरकारलाई रोक्न सक्दैन भने यस्तो संविधानलाई जीवित संविधान कसरी भन्ने ?

महिलाहरुले दुईहप्ता लामो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान प्रत्येक वर्ष सञ्चालन गरिरहन्छन् । तर देशमा महिला हिंसाले झनै उग्र रुप लिइरहेको देखिन्छ । नाबालिक बालिकाहरु बलात्कृत भइरहेका हुन्छन् , बलात्कार पछि हत्या भइरहेका हुन्छन्, विवाहित महिलाहरु दाइजो नल्याएको भन्दै घरबाट निकालिएका हुन्छन् र घरभित्रै आगो लगाएर महिलाहरु मारिएका घटना पनि सुनिन्छन् । बोक्सीको आरोपमा निर्घात कुटिएका दृश्यहरु सामाजिक सञ्जालमै आइरहेका हुन्छन् । तर अत्यधिक बहुमतले संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको देशको संविधाने महिलाहरुमाथि भइरहेका हिंसा हेरिरहेको छ । त्यसैले पनि यो मरेको संविधान साबित हुन्छ । मलाई एउटा घटना सम्झना हुन्छ , सन् १९७९ तिर मदर टेरेसाले नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरिसकेपछि उनलाई सोधिएको थियो, विश्वमा शान्ति कायम गर्न के गर्नु पर्छ ? उनको जवाफ थियो– सर्वप्रथम तिमी आफ्नो घर जाउ र परिवारसँग प्रेम बाँड । प्रेमको अभाव नै हिंसा हो । तर यहाँ त अपराधी नै अपराधी भएको हाम्रो समाजमा प्रेमको खोजी कसरी गर्ने ? राज्यले पनि आफ्ना नागरिकलाई प्रेम बाँड्न सकिरहेको छैन । सरकार सञ्चालक पार्टी वर्गाीय राजनीतिको जगमा टेकेर राजनीति गर्दै आएको हुनाले कमसेकम आफ्नो वर्गभित्र प्रेम देखाउन सक्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ । तर प्रेम भन्ने शब्द सत्ता सञ्चालकहरुमा पाइँदैन । सत्ता सञ्चालकहरु मरेको संविधानलाई दाहसंस्कार नगरेर आफू अनुकूल गरिरहेका छन् । सरकारले जे बोले पनि भएको छ , सरकारले जे गरे पनि भएको छ । सरकारलाई संविधानले अंकुश लगाउन सक्ने अवस्था छैन । संविधानको व्याख्या गर्नेहरु सरकारबाटै प्रशिक्षित व्यक्तिहरु पु¥याइएका छन् । संविधानले उनीहरुलाई मार्गनिर्देशन गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । त्यसैले हाम्रो देशका राज्य सञ्चालकहरुलाई प्रेम भन्ने शब्दसंग कुनै सरोकार नै छैन जस्तो लाग्छ ।

सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नारालाई लोकप्रिय बनाउँदा बनाउँदै ‘दुखी नेपाली कंगाल नेपाल’को अवस्थामा पु¥याउन खोजिरहेको छ । विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल आयात गर्ने विषयमा सरकारले हालैमात्र गरेको निर्णयले नेपाली जनतलाई सुखी बनाउने कल्पना गर्न सकिदैन । नेपाली जनतालाई बिष खान सरकारले बाध्य बनाउँदैन । बजारमा स्वस्थकर भनेर हरियो तरकारी खरीद गर्न जाँदा बिष खरीद गर्नुपर्ने बाध्यतामा जनतालाई पु¥याएर सुखी नेपाली ठान्ने सरकारको कस्तो मूर्खता हो ? जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउने तीनवटा मूलमन्त्र हुन सक्दछन् । त्यो भनेको मैले धेरै पटक लेखिसकेकी छु छोरीलाई शिक्षा, यहाँ मैले अब छोरीलाई मात्र होइन छोराछोरी सबैलाई अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने ठान्दछु । त्यसपछि दोश्रो स्वास्थ्य हो । स्वास्थ्य पनि राज्यले नै जिम्मा लिनुपर्दछ । जनतालाई स्वस्थ कसरी राख्ने ? यो विषयमा राज्य सञ्चालकहरु गम्भीर बन्नु जरुरी हुन्छ । विषादीयुक्त तरकारी बाहिरबाट आयात गरेर जनतालाई स्वस्थ बनाउन सकिदैन । त्यसपछि तेश्रो भनेको न्याय हो । न्यायमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच आवश्यक हुन्छ । न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच हुनका लागि संविधान अक्षरशः पालना सरकारबाटै सुरुवात गरिनुपर्छ । सरकारले नै संविधानको उल्लंघन गरिरहने हो भने न्याय दूर्लभ हुन्छ , न्याय मर्छ । न्याय म¥यो भने संविधान स्वतः मरेको सिद्ध हुन्छ ।
हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताका आधारभूत आवश्यकताहरु पुरा हुने विश्वास जनताले गर्नु स्वाभाविक हो । शिक्षित जनशक्ति, स्वस्थ जनशक्ति र अन्यायमा नपरेको अनुभूति गरिरहेको जनशक्ति देशमा आवश्यक हुन्छ । यत्ति मात्र हुने हो भने देश समृद्ध हुन्छ र जनता सुखी पनि हुन्छन् । सत्ता सञ्चालहरुले अब सोच्नुप¥यो यी तीनवटैको अवस्था देशमा कस्तो छ ? स्रोत – जनधारणा साप्ताहिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here