भाद्र १, २०७६ राजविराज — तीन पुस्तादेखि मुआब्जा पाउन नसकेको सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका कोसीपीडित शनिबारबाट सुनसरीस्थित कोसी ब्यारेजको नियन्त्रण कक्षनजिक रिले अनसन सुरु गरेका छन् । कोसी ब्यारेजस्थित नियन्त्रण कक्ष अगाडी प्रर्दसन गर्दै तिनै जिल्लाका पीडितले नेपाल र भारत दुवै सरकार आफुहरूलाई मुआब्जा दिन आनाकानी गरिरहेको आरोप लगाए । नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डलले कोसी पीडितको मुआब्जाको विषय अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा लग्ने बताए ।

प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपिक्षी दलका नेतासमेत रहेका उनले भने, ‘मुआब्जा पाउन नसकेका कोसीपीडितहरू सहित एकपटक प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेटछु । समस्या समाधान हुन सकेन् भने अन्तरराष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्छु ।’ नेकपाका नेता तथा पुर्व सासंद मानपुर चौधरी समेतका ११ जना पहिलो दिनको रिले अनसनमा बसेका छन् । कोसीपीडितहरूले आफुहरूले उठाउदै आएको माग सम्बोधन नभएकोले आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताए । यसअघि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मुआब्जा समस्याको समाधानको साथै कोसीलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने माग गरेको थियो ।

नेपाल र भारतबीच १२ बैशाख २०११ मा भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, कोसी योजनाले अघिग्रहण गरेको जग्गामा मात्र पायलट च्यानलको काम हुनुपर्ने, सम्झौता अनुसार उक्त क्षेत्रका नेपाली नागरिकलाई जागिर दिनुपर्ने, कोसीबाट प्रभावित परिवारका लागि विद्यालय र अस्पताल खोल्नुपर्ने तथा नेपाली भु–भागमा कोशी योजनाले कुनै काम कार्वाही सुरु गर्नु पुर्व नेपाल सरकारसाग अनुमति लिनुपर्ने लगायतका माग अघि सारिएको छ ।

त्यस्तै, भारत सरकारले कोसी सम्झौता अनुसार बर्षैपिच्छे कोशी कटानबाट पिडितलाई दिनुपर्ने क्षतिपुर्ती नदिएर अन्याय गरेको भन्दै सम्झौता कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग कोसीपीडितहरूको छ । कोशी नदी कटान डुवान पीडित संघर्ष समिति सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरको तर्फबाट संयुक्त रुपमा रिले अनसन सुरु गरिएको हो । सप्तकोशी नदीमा पुल निर्माणका क्रममा भारत सरकारले अधिग्रहण गरेको सप्तरीबासीको सयौं विघा नम्बरी जग्गाको मुआब्जा ७३ वर्ष नाघी सक्दा पनि पाउन नसक्दा तिन–तिन पुस्ताले समस्या झेल्नुपरेको कोशी पीडितको भनाइ छ ।

सन १९६१ देखी पटक–पटक भएका द्विपक्षीय बैठकहरूमा क्षतिपूर्तिको माग हुँदै आएको तथा सन २०१२ मा नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल भारत सिंचाई जलस्रोत मन्त्री स्तरीय आयोगको बैठकको बुदा नम्बर ४ मा पनि वालीको क्षतिपुर्तिको निर्णय हुँदा समेत आफुहरूले पाउन नसकेको पीडितको दुखेसो छ । सन २०१४ मा काठमाडौंमा भएको बिदेशमन्त्री स्तरिय बैठकको जलस्रोतको बुदा नम्बर ३ मा पनि जग्गा र बालीको क्षतिपुर्ति दिने निर्णय भए पनि नेपाली कोसीपीडितहरू मुआब्जा र क्षतिपुर्ति पाउन नसकेको पीडितहरू बताउँछन् ।

कोसीपीडित तथा पूर्व सांसद नागेन्द्र झाले भारत सरकारबाट नेपाल तर्फ सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका गरी कुल ५६ हजार बिगाहा जग्गाको मुआब्जा आफुहरूले पाउनुपर्ने बताए । रिले अनसन पछि पनि दुबै देशका सरकारको ध्यानाकर्षण भई समस्या समाधान नभए थप सशक्त आन्दोलन गर्ने संघर्ष समितिका संयोजक महिदेवप्रसाद चौधरीले बताए ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here