– प्रीति रमण

मुलुकमा लामो समय केन्द्रीकृत शासन पद्धति हुँदा देशभर समान विकास हुन सकेको थिएन भन्ने राजनीतिक दलहरूले संघीयतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सफलता हासिल गरेका छन् । राजधानी र केही शहरमा मात्र विकासका गतिविधि हुँदा देशका कुनाकाप्चामा रहेका जनता भने असन्तुष्ट नै थिए र अध्यापी असन्तुष्टि कायमै छ । नेपालमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाका असन्तुष्टिका विभिन्न कारणहरू मध्ये यो पनि एक थियो । सोही कारण देशमा आन्दोलन भयो र लोकतन्त्र र गणतन्त्रको स्थापना भयो । तर, गणतन्त्र स्थापना यताका साढे १ दशकभन्दा बढी समयमा जनताले व्यवस्था परिवर्तनभन्दा अन्य फरकपन महसूस गर्न सकेका छैनन् ।

यथार्थमा संघीयता शक्ति विकेन्द्रीकरणको अभ्यास हो । यो व्यवस्थामा शासनसत्तारूपी शक्ति विकेन्द्रीकरण गरी जनतालाई शक्ति अथवा अधिकार हस्तान्तरण गरिन्छ । यो व्यवस्थामा प्रान्त वा प्रदेश सरकारको पनि व्यवस्था रहन्छ । प्रदेशले त्यहाँको स्रोतसाधनको प्रयोग गरी सोही क्षेत्रका विकास निर्माणको काम गर्ने भएकाले जनताले पनि समान विकासको उपभोग गर्न पाउने अपेक्षा गरिन्छ । गणतन्त्र स्थापनासँगै मुलुकमा ७ प्रदेश बनेका छन् । ती प्रदेशमा त्यहाँका जनताले निवार्चित गरेका जनप्रतिनिधिले नै सरकार गठन र सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, ती प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारबाट सहयोग पाउनुको साटो उल्टै हस्तक्षेप भएको अनुभव गर्दै त्यसका विरुद्ध गुनासो गरिरहेका छन् ।

संघीय व्यवस्थामा केन्द्र सरकारले मुलुकका प्रमुख क्षेत्रमा मात्र नेतृत्व गर्ने र प्रदेशगत विकास निर्माणको काम प्रदेशलाई जिम्मा दिने गरिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा भने त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । केन्द्र सरकारले गरिरहेको हस्तक्षेपका कारण प्रदेशले आफ्नो काम निर्बाध रूपमा गर्न नपाएको गुनासो प्रदेश सरकारहरूले गरिरहेका छन्, जसका कारण संघीयता नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । प्रदेश क्षेत्रमा रहेका विकासका पूर्वाधारहरूको सदूपयोग प्रदेश सरकारले गर्न नपाउने हो भने संघीयताको कुनै अर्थ रहने छैन । विकासका पूर्वाधारहरूको सदूपयोग बिना प्रदेश क्षेत्रको विकास सम्भव छैन ।

यस अतिरिक्त प्रदेशका प्रमुख समस्याहरूमा अहिले कर्मचारी समायोजन र विभिन्न कानून निर्माण तथा शक्ति हस्तान्तरण देखिएका छन् । प्रदेश सरकारहरूले अहिले कर्मचारीको चरम समस्या खेप्नु परिरहेको गुनासो गरिरहेका छन् । संघ मातहतमा रहेका कर्मचारीहरू प्रदेशमा जान नचाहँदा प्रदेश सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नसकिरहेको गुनासो गर्दै आएका छन् । तर, केन्द्र सरकारले यस्तो समस्याको निराकरणमा सहयोग गर्न सकेको छैन । केन्द्रको जिम्मेवारी कर्मचारीलाई पठाउनु हो, यदि कर्मचारी जान चाहँदैनन् भने प्रदेशलाई कर्मचारी भर्ना गर्न अनुमति पनि दिन सक्नुपर्छ । तर, त्यसो गर्न केन्द्रले सकिरहेको छैन ।

प्रदेशको दोस्रो समस्यामा कानून निर्माण रहेको छ । कानून निर्माणको क्रममा प्रदेशलाई केन्द्रले हस्तक्षेप गरिरहेको छ । कानून निर्माण नगरेसम्म त्यससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम अघि बढाउन असम्भव हुन्छ । यता, केन्द्र सरकार भने आफ्नो भूमिका खुम्चिने डरले प्रदेशलाई कानून निर्माणमा असहयोग गर्दै आएको छ ।

प्रदेशलाई स्रोतसाधन प्रयोगमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण नहुँदा पनि प्रदेशहरूले राम्रोसँग काम गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रदेशलाई राजस्व वितरणदेखि अन्य प्राकृतिक स्रोतसाधन उपयोग लगायतका विषयमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गरिएको छ । तर, आयोगले सोचेअनुरूप काम गर्न सकेको छैन । केवल बजेट निर्माणको क्रममा विशेष किसिमका अनुदान वितरण लगायतमा मात्र आयोगले बजेट विनियोजनमा सघाउ पु¥याउँदै आएको छ ।

प्रदेशको विकासमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावना विकास हुन जरुरी छ । प्रदेशको कामकारबाही ठीक ढंगले अघि नबढ्नुमा प्रदेशका पनि केही आन्तरिक कमजोरीहरू देखिएका छन् । विशेषगरी विगतकै जस्तो शासकीय मनोवृत्तिका कारण पनि विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती देखिएको छ । केन्द्रको भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र कमिशनको चलखेल जस्ता रोगहरू प्रदेशमा बढ्न थालेका छन् । यो सम्बन्धित प्रदेश र मन्त्रालयका लागि नै दुर्भाग्यको कुरा हो । प्रदेश सरकारको नेतृत्वले जनतालाई नै केन्द्रमा राखेर अबका कामकारबाहीहरू अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यसो गर्न नसकिरहेको देखिन्छ ।

प्रदेशका आन्तरिक समस्याहरूमा प्रदेशको नाम र राजधानी पनि देखिन्छ । केही प्रदेशहरूले सरकार गठनयताको दुई वर्षमा पनि प्रदेशको नाम र राजधानी तय गर्न सकेका छैनन् । यसले विगतमा केन्द्रमा राजनीतिक दलका नेताहरूबीच सामान्य कुरामा पनि देखिने मतभेद र मुलुक अनिर्णयको बन्दी बन्ने प्रवृत्ति कतै प्रदेशमा सरेको त होइन भन्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ । प्रदेशको नाम र राजधानी तय गर्न बनाइएका समितिका सदस्यहरू विदेशी घुमघाममा मस्त हुनु र चाँडै परिणाम निस्कने गरी काम नहुनुले पनि प्रदेश सरकार अकर्मण्य बन्दै गएको देखिन्छ । यस्तो अवस्था रहिरहेमा संघीय व्यवस्थामाथि नै जनताको विश्वास गुम्नेछ । यसको असर भने सम्पूर्ण राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वकर्ताले मात्र नभएर समग्र देशले भोग्नुपर्नेछ ।

त्यसकारण संघीय व्यवस्थालाई सफल पार्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई चलायमान बनाउनै पर्छ । त्यसका लागि उनीहरूलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न केन्द्र सरकारले कञ्ज्युस्याइँ गर्नु हुँदैन । प्रदेश सरकारहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सके मात्र संघीयता सफल हुनेछ । नत्र भने प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिई मुलुक सञ्चालन गर्न खोज्ने राजनीतिक दलले यो व्यवस्था नै खारेज गर्नेतर्फ सोच्नुपर्ने हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्न सकिदैन भने यसको खारेजीका लागि तत्परता देखाउन जरुरी छ । जनधारणा साप्ताहिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here