प्रीति रमण– सर्वोच्च अदालतले हालै मात्र विवाहित छोरीले मोहियानी हक पाउन नसक्ने भनेर फैसला गरेको छ ।

यो फैसलासँग जोडिएको प्रसंग हो, छोरीको सम्पत्तिमा अधिकार कत्ति छ भन्ने कुरा । छोरीको हैसियतमा मोहियानी हक प्राप्त नहुने निर्णय हुनुमा छोरीहरू छोराहरू बराबर होइनन् भन्ने कानुनी मान्यताका आधारमा आएको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । छोरीले बुहारीको हैसियत प्राप्त गरेपछि बुहारीको नाममा मोहियानी कायम हुने त झन् प्रश्नै रहेन । त्यसैले छोरीप्रति नेपालको कानुन विभेदकारी छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिने गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाका विरुद्ध महिला अधिकारीकर्मीहरूले गम्भीरतापूर्वक अभियान चलाउन आवश्यक छ जस्तो पंक्तिकारलाई लागेको छ ।

हालै मात्र यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस  र नारी दिवस आ–आफनै तरिकाले विश्वभरि नै मनाइयो । हरेक वर्ष महिला दिवस मनाउँदै गर्दा उनीहरूको अवस्थामा भने खासै तात्विक अन्तर भने आउन सकेको छैन । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा महिलाको अवस्था त झनै दयनीय छ । घरको चुल्होचौकामा नै अधिकांश महिलाको दिन बित्ने गरेको छ । परिवारदेखि समाज विकासमा महिलाको अति महत्वपूर्ण भूमिका हुँदाहुँदै पनि राज्यको हरेक क्षेत्रमा महिलाको न्यून सहभागिता रहेको अवस्था छ । महिलाहरूको उपस्थितिलाई कानुनी रूपमा मान्यता प्रदान गरिए पनि समाजमा पुरुष तथा महिलाको भूमिका, कार्यव्यवहार, अधिकार आदि परम्परादेखि नै सीमांकित गरिएको छ । त्यसैगरी लैंगिक समानताको ध्वजा फहराउन व्यावहारिक चुनौतीहरू पनि प्रशस्तै देखिएका छन् ।

प्राचीन कालबाटै महिलाहरूमाथि  भेदभाव गरिँदै आएकोले साक्षरता, उच्च शिक्षा र सार्वजनिक ओहोदामा पुरुष सरह महिलाको समान सहभागिता पाइँदैन । त्यसै कारणले गर्दा महिलाको अवस्था पुरुषको तुलनामा पछि पर्न गएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । फलस्वरूप नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक प्रयासका बाबजुद पनि आशातित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । महिलाको औसत आयु र शिक्षाको अवस्था सापेक्षिक रूपमा हाल आएर सुधार भएको त छ । लैंगिक विकास सूचक विगतका वर्षमा ०.४९९ भएकोमा हाल सुधार भई ०.९०८ पुगेको छ तथ्यांकमा । त्यस्तै लैंगिक सशक्तीकरण सूचक जसले राजनीतिक सहभागिता, आर्थिक निर्णयमा सहभागिता र अवसर एवं शक्ति अभ्यासको अवस्थालाई देखाउँछ, सोको स्थितिमा पनि पहिलेको तुलनामा केही सुधार भएको छ । लैंगिक विकास र लैंगिक समानताको मापनका लागि विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक सहभागिता र अवसर, शैक्षिक अवस्था र स्वास्थ्य पर्दछन् । नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१५ का अनुसार सन् २०१४ मा नेपालमा बोक्सीको आरोपमा ८९, बलात्कारमा २ सय ३८, बलात्कारको प्रयासमा १ सय ३९, बहुविवाहमा ३ सय ३७, बेचबिखन तथा ओसारपसारमा १ सय २५, घरेलु हिंसामा २ हजार ४ सय ९६, यौन दुव्र्यवहारमा ९३ र  गर्भपतनमा ३ गरी जम्मा ३ हजार ५ सय १८ महिलासँग सम्बन्धित हिंसाका घटना घटेका छन् ।

यी तथ्यांकहरूले पनि महिलाका लागि धेरै कामहरू गर्न बाँकी रहेको स्पष्ट पार्दछ । राज्य र विभिन्न संघसंस्थाको पहलमा महिलाको चेतनास्तर वृद्धि र अवस्था सुधारमा विभिन्न अभियान तथा कार्यक्रम सञ्चालन नभएका होइनन् । तर, उनीहरूको अवस्थामा भने प्रभावकारी सुधार आउन सकेको छैन । आखिर किन  यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् त ? यसबारे भएका केही अनुसन्धानबाट जग्गाजमिन तथा घरमा महिलाको स्वामित्व कम हुनु पनि एउटा कारण मानिएको छ । पूर्वीय सभ्यता मान्ने हाम्रो समाजमा छोरीलाई विवाह गराएर पराइ घर पठाइदिने चलन छ । यसको कारण उसको न आफ्नो घरको सम्पत्तिमा स्वामित्व हुन्छ न माइतीमा नै । सम्पत्तिमा स्वामित्व नहुँदा पनि महिला कमजोर बनेका छन् । छोरी जुन घरमा जन्म लिन्छिन् त्यो घरमा सम्पत्तिमा अधिकार उनको रहँदैन । छोरी जब विवाह गरेर पतिको घरमा पुग्छिन् त्यहाँ पनि सम्पत्तिमा उनको अधिकार रहँदैन । यसरी छोरी र बुहारीको हैसियतमै जीवन गुज्रिन्छ, तर महिला अधिकारका कुरा नारामा मात्र सिमित बन्न पुग्छन् ।

यद्यपि, राज्यले महिलाको नाममा जग्गाजमिन पास गरे छूट दिने व्यवस्था गरेको छ । यसले पछिल्लो समयको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने जग्गामा महिलाको स्वामित्व बढेको छ । अचल सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व तथा अधिकार प्राप्तिका लागि आर्थिक वर्ष २०६१÷६२ मा सरकारले महिलाका नाममा रजिस्ट्रेसन पास गर्दा लाग्ने शुल्कमा २५ प्रतिशत, हिमाली क्षेत्रका महिलाका हकमा ५० प्रतिशत र एकल महिलालाई ३५ प्रतिशत छुट हुने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्रिय जनगणना २०५८ अनुसार करिब १२ प्रतिशत महिलाका नाममा घरजग्गाको स्वामित्व रहेको देखिन्छ भने २०६८ सालको जनगणनाअनुसार यो तथ्यांक बढेर करिब २० प्रतिशत पुगेको छ । हाल भने ३० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको अनुमान गरिएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको पछिल्लो तथ्यांक २०७६ का अनुसार हाल देशभर कूल १ सय ८ मालपोत कार्यालयहरू छन्, यसमा दुई करोड ८५ लाख ११ हजार पाँच सय ९९ जग्गा कित्ता रहेको छ । उक्त कित्तामध्ये महिलाका नाममा ३७ लाख १४ हजार तीन सय ७३ कित्ता रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । त्यस्तै संयुक्त नाममा रहेको कित्ता १७ लाख ८९ हजार पाँच सय ४७ उल्लेख छ ।

जग्गाजमिनमा महिलाको स्वामित्व बढे पनि यो अत्यन्त न्यून हो । महिलाको सम्पत्तिमा हकअधिकार कायम नहुँदा उनीहरूमा सजिलै हिंसा हुँदै आएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । तर, यस विषयलाई भने महिलाका लागि अभियान चलाउँदै आएका संघसंस्था र अभियन्ताहरूले नजरअन्दाज गर्दै आएका छन् । श्रीमान्श्रीमतीको नाममा संयुक्त लालपुर्जा अभियान चल्दै आए पनि त्यो अत्यन्त कम क्षेत्रमा लागू भएको छ, यसलाई बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थाका रूपमा लागू गराउन जरुरी देखिन्छ । यदि हामी साँच्चै नै महिलालाइ सबल र आत्मसम्मानपूर्ण जीवन बिताएको हेर्न चाहन्छौं भने सर्वप्रथम उनीहरूलाई सम्पत्तिमा स्वामित्वको अधिकार प्रदान गर्न जरुरी छ । यसमा राज्य मात्र नभएर समाजका सम्पूर्ण निकाय एकजुट भएर अघि बढेर कानुनी व्यवस्था हुनु अत्यावश्यक भइसकेको छ । जनधारणा साप्ताहिकबाट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here