जनकपुरधाम, साउन २ गते । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले लेखा परिक्षण गराउन नमान्दा संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गर्दै आएको सम्पूर्ण अनुदान कटौती हुने भएको छ ।

आर्थिक २०७५ ७६ को लेखा परीक्षण नगराएको कारण अनुदान कटौतीसहित पदाधिकारीहरुलाई कारवाहीसमेत हुने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेपछि उपमहानगरपालिकाले लेखापरीक्षण नै नगराएको खुलेको थियो ।

अनियमितता, सूचना लुकाउने प्रवृत्ति र भ्रष्टाचार लगायतका आरोपकै कारण विवादित बनेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गराउन नसक्दा अनुदानसहित संघीय सरकारबाट पाउने विभिन्न सेवा सुविधा कट्टा र पदाधिकारीहरुलाई कारवाही हुने बताइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता महेश्वर काफ्लेले लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन जम्मा गर्न पत्राचार भएपनि कुनै जवाफ नदिइ बेवास्ता गरेको बताए ।

लेखापरिक्षण किन नगराएको विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा जनकपुरधाम उपमहानगरका प्रमुख लाल किशोर साह सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । उनले केहीदिनयता संचारकर्मीको फोन समेत उठाउन छाडेका छन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here