नेपालमा महिला हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधको तथ्यांकले भयावह स्थिती देखाएको छ । जसमा प्रदेश २ को अवस्था सातवटै प्रदेशभन्दा नाजुक देखिन्छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि ०७६/७७ सम्ममा महिला हिंसासम्बन्धी करिब ४४ हजार उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएको छ ।

यसबीचमा बोक्सी आरोपका १ सय २८, छुवाछूतका ९१, बलात्कार प्रयासका २ हजार २ सय, बहुविवाहका २ हजार ४ सय ३७, बालविवाहका २ सय ९, गैरकानुनी गर्भपतनका ७४ र घरेलु हिंसाका ३८ हजार ७ सय ३७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । यो तथ्यांकमा बलात्कार र बालयौन दुराचारलाई यसमा सामेल गरिएको छैन । प्रहरीमा नपुग्दै र पुगेर पनि धेरै घटना डररत्रास, प्रलोभन र तथाकथित सामाजिक प्रतिष्ठा जोगाउने नाममा गुपचुप मिलाइएका हुन सक्छन् ।

घरेलु हिंसालाई प्रहरी र समाजले सामान्य अपराधका रूपमा हेर्ने गरेको छ । घरेलु हिंसा बढ्दै जाँदा आत्महत्या र जघन्य अपराधको स्थिति आउने गरेको छ । नेपाल प्रहरीको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयकी प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दुर्गा सिंहले बलात्कारका घटनामा २० वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरी तथा बालिका बढी पीडित हुने गरेको बताइन् ।

उनका अनुसार मुलुकभरका घरेलु हिंसाजन्य अपराधमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढीमा पुरुष पीडकका रूपमा संलग्न छन् ।तर यस्ता कुसंस्कार तोड्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन । यौनजन्य र घरेलु हिंसाका घटनामा स्थानीय कचहरी बसेर मिलापत्र गर्ने प्रवृत्तिले पनि ठाउँ–ठाउँमा निरन्तरता पाइरहेको छ ।

एकातिर दिनमा ७ जनाको बलात्कार भइरहेको प्रहरीकै तथ्यांक छ, अर्कातिर अशिक्षा र आर्थिक लोभलालचले हुर्केको सामाजिक आपराधिक मनोवृत्ति पनि डरलाग्दो छ । हिंसाजन्य कुसंस्कार सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा व्याप्त रहेको प्रहरीको अपराध तथ्यांकबाट देखिन्छ । तीन आर्थिक वर्षमा बलात्कार र बालयौन दुराचारसहितका महिलारबालबालिकामाथि अपराधका ५० हजार ५ सय ५१ वटा अपराध भएकामा प्रदेश २ को हिस्सा मात्रै २६ दशमलव १३ प्रतिशत छ ।

प्रदेश २ मा घरेलु हिंसा, दाइजो, बहुविवाह, छुवाछूत, बोक्सीलगायत अपराधका १३ हजार २ सय १५ वटा घटना भएका छन् । कतिपय उजुरी दबाब र प्रलोभनमा पारी गुपचुप मिलाइँदा प्रहरीमा पुगेका हुँदैनन् । पछिल्लो पटक सप्तरी र धनुषामा भएका बलात्कारका दुई घटना गुपचुपमा मिलाउन स्थानीयले पञ्चायती राखे । घटना सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले पञ्चायती राख्नेलाई पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ । केही वर्षयता केही प्रदेश र स्थानीय तहले महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रम ल्याए पनि तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन ।

समाजशास्त्री गुरुङ कानुनले अपराध मानेका विसंगति, विकृति र कुरीति अन्त्य गर्न जनचेतना नै फैलाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सबैभन्दा पहिला सरकारले कुन वर्गरसमुदाय कोबाट पीडित छ, पीडित र पीडक कुन–कुन उमेर समूहका छन्, सामाजिक समस्या के–के छन्, विगतका अपराध तथ्यांक केलाएर यसको पहिचान हुनुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसपछि तराईरमधेस, हिमाल, पहाड, उपत्यका, सीमावर्ती क्षेत्र कहाँ कस्तो अपराध हुन्छ र रोकथाममा के गर्दा उचित हुन्छ, त्यसअनुसार कार्यक्रम ल्याउनुपर्‍यो ।’ अपराध र भोटको राजनीतिलाई नेताहरूले अलग–अलग रूपमा नहेरेसम्म र अपराधविरुद्ध एउटै धारणा नआएसम्म सामाजिक विसंगति र कुरीति अन्त्य नहुने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले वर्षौंदेखि जकडिएको सामाजिक विभेद र सार्वजनिक सेवामा लक्षित वर्गको सहभागिता र पहुँच प्रभावकारी हुन नसक्दा लैंगिक हिंसाजन्य अपराध हुने गरेको बताए । वर्षौंदेखिको सामाजिक विभेद र कुसंस्कार एकैपटक हटाउन नसके पनि केही नीतिगत निर्णय गरेर आधार खडा गर्ने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए ।

‘महिलालाई सरकारी सेवामा ५० प्रतिशतको आरक्षणको व्यवस्था गर्ने गरी कानुन बन्ने क्रममा छ । गत वर्षबाटै सुरक्षित बेटी अभियान, बेटी पढाऊ–बेटी बचाऊलगायतका कार्यक्रम पनि ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘यसको सकारात्मक नतिजा केही वर्षभित्रै देखा पर्ने विश्वास छ ।’ उनले सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारले हिंसाजन्य अपराधविरुद्ध साझा रणनीति बनाएर अघि बढ्न सकिने बताए । हिंसाजन्य अपराधमा राजनीतिक संरक्षण अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । ‘विकास, रोजगारी, अवसर र राजनीतिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा महिला सहभागिता नबढेसम्म सामाजिक विभेद र गलत संस्कारको अन्त्य गर्न कठिन हुन्छ,’ उनले भने ।

नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयकी प्रमुख सिंहले बलात्कार, बलात्कार प्रयास, आत्महत्या, अन्य घरेलु हिंसालगायतका अपराधको मूल जड नै पितृसत्तात्मक सोच र प्रवृत्ति रहेको टिप्पणी गरिन् । ‘पितृसत्तात्मक सोच र प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म महिला, बालबालिकाजन्य हिंसा र अपराध रोकिँदैन,’ उनले भनिन् ।

उनले अपराध सहेर बस्नु नहुनेमा जोड दिँदै दुर्व्यवहार वा हिंसा गर्नेविरुद्ध पीडितले बोल्नुपर्ने बताइन् । ‘अपराध सहँदा पनि पीडकको मनोबल बढेको देखिन्छ,’ उनले भनिन् । उनले जनचेतना फैलाउन पनि जरुरी रहेको बताइन् । ‘विद्यालय तहबाटै हिंसाविरुद्ध बालबालिकारकिशोरकिशोरीलाई उचित शिक्षा दिन आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘यौनजन्य हिंसा तथा अपराध नियन्त्रणका कार्यक्रममा पुरुषलाई पनि सँगसँगै सहभागी गराउनुपर्छ ।’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here