हिंसा भन्ने बित्तिकै कानूनले अपराध ठहर गर्छ । चाहे महिला होस्  वा पुरुष  , लिङ्गको आधारमा गरिने हिंसालाई लैंङ्गिक हिंसा भनिन्छ । लैंङ्गिक हिंसा पनि एउटा अपराध नै हो ।

लैंङ्गिक हिंसाको परिभाषा भित्र पुरुष माथि हुने हिंसा समाबेश भए पनि नेपाल जस्तो पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना भएको समाजमा यो त्यति चर्चामा आएको पाइदैन । त्यसैले लैंङ्गिक हिंसा भन्ने बित्तिकै हाम्रो नेपाली समाजमा महिला माथि हुने हिंसा नै बुझिन्छ । लिंगको आधारमा महिला र  नाबालिकाहरु घरभित्रै पनि परिवारका सदस्यहरु र नातेदारहरुबाट यौनहिंसामा परेका हुन्छन् । हिंसा विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । हत्या, कुटपिट, गालीगलौज, यौन शोषण,  मानसिक यातना, बैवाहिक बलात्कार, जवरजस्ती करणी, दाईजो नल्याएको कारण बहिस्कार, वोक्सी आरोप र बहुविवाहलगायतका घटनाहरुलाई लैंङ्गिक हिंसाका रुपमा लिन सकिन्छ ।

महिलामाथि हुने हिंसा त्यति सजिलै उजूरीप्रकृयामा गएको पाइदैन । महिलाहरु आपूmमाथि हुने गरेका हिंसाजन्य गतिविधिलाई बरु सहेर बस्छन् तर बाहिर लान सक्दैनन् ।

सामाजिक मर्यादा, संस्कार, पारिवारिक वातावरण  र  पीडकबाट हुन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गरी लैंङ्गिक  हिंसा दवाएर राख्न महिलाहरु बाध्य भएका हुन्छन् । लैंङ्गिक हिंसालाई टेवा दिनका लागी सामाजिक कुसंस्कार, कुरिति र पुराना परम्पराहरुले निक्कै सहयोग पु¥याएको पाइन्छ । पीडकलाई कारवाही हुँदैन भन्ने विश्वासले महिलाहरु आपूmमाथि भएको हिंसालाई दवाएर राख्ने गर्दछन् । त्यसैले पनि हाम्रो समाजमा महिलामाथि हुने गरेका हिंसाजन्य अपराधहरु सार्वजनिक भएका थोरै मात्र देखिन्छन् ।

विज्ञानको विकासका आधारमा मानिसहरु आपूmलाई निक्कै  चेतनशील ठान्ने  गर्दछन् । यथार्थमा विकास मानिसको नभएर विज्ञानको भइरहेको छ । विज्ञानको उपयोग गर्न पाउने व्यक्तिहरु अस्थायी मात्र हुन् भन्ने कुरा  आपूmलाई चेतनशील ठान्ने मानिसहरुले बुझ्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले नै समाजमा हिंसाका गतिविधिहरु भइरहेका हुन्छन् ।

विज्ञानको विकास गराउने काममा मानिसहरुकै योगदान भएपनि मानिसहरु मरेर जाने प्राणी भएका कारण विज्ञानको विकासलाई आफ्नो साथमा लिएर जाने सम्भावना रहँदैन् ।  मानिसहरु नयाँ नयाँ अनुसन्धान, बैज्ञानिक खोजका कारण असम्भव केही पनि छैन भन्ने जान्दाजान्दै आपूmभित्र कूविचार उत्पन्न गराउन मानिसनै पुग्दछ । मानिसमा उत्पन्न हुने संकुचितसोच, तृष्णा र अंहमताका कारण नै महिलामाथि लैंगिक हिंसा गर्न पुग्दछन् ।

हाम्रो समाजमा हुने गरेका महिला हिंसाहरुमा पुरुषहरुको संलग्नता नै देखिन्छ । पुरुषहरुले महिलाहरुलाई लिंगिय भिन्नताका कारणबाट नै हिंसा गर्दछन् । महिलाको यौनाङ्ग नै पुरुषहरुका लागि हिंसा गर्ने एउटा महत्वपूर्ण कारण रहने गरेको छ । महिलाको यौनाङ्ग विना पुरुषले आफ्नो अस्तित्व छैन भन्ने कुरा हिंसा गर्ने बेला सम्झिन सक्ने हो भने महिला प्रत्येक पुरुषकी आमा हो, दिदि हो, बहिनी हो, छोरी हो र जीवन साथी पनि हो । हिंसामा उत्रने पुरुषले यी सबै विर्सिएको हुन्छ ।  तर महिलाको यौनाङ्गमा लठ्ठिने पुरुषहरु नै महिला हिंसाका कारक बनिरहेका छन्, किन ? त्यसैले यस अघिको अंकमा पनि मैले उल्लेख गरेकी छु—  बलात्कारी पुरुषको लिङ्ग काटेर संग्रहालयमा विवरणसहित  सजाउनु पर्छ !

भनिन्छ, लैंगिक हिंसा गर्भबाटै शुरु हुन्छ  । बाँचुन्जेल कुनै न कुनै रुपमा महिलाहरु माथि हिंसा हुने गरेको  पाइन्छ । ‘छोरा जन्मे खसी र छोरी जन्मे फर्सी’ हाम्रो समाजमा निक्कै प्रचलनमा रहेको यो किम्बदन्तिले नै लैंगिक हिंसालाई संकेत गर्छ । छोरी भएर जन्मे पछि उसको सामाजिक हैसियत नै फरक बन्न जान्छ । स्कुल पठाउनसमेत  अभिभावकहरुले महत्व दिदैनन्, हाम्रो नेपाली समाजमा आजपनि यो समस्या यथावतै छ । शहरी क्षेत्रहरुमा समेत यस्तो समस्या हाम्रो देखिने गरेको छ । यसमा राज्यसत्ता सञ्चालकहरुको नै कमजारी हो भन्ने सकिन्छ ।

नारीलाई अनिवार्य र निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुने हो भने प्रत्येक अभिभावकले छोरीलाई पढाउनु पर्ने बाध्यता हुनेछ । छोरीले शिक्षा पाउने हो भने समाजमा हुने लैंगिक हिंसाको मात्रा अवश्य पनि घट्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । शिक्षित नारीसँग पुरुषहरुले आफ्नो हैसियत समान छ भन्ने महशुस गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । नारीहरुले शिक्षा पाउने हो भने कुनैपनि काममा पुरुष भन्दा कमजोर भएको महशुस गर्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले लैंगिक हिंसाको न्यूनिकरणका लागि छोरीलाई शिक्षा अनिवार्य बनाइनु पर्छ । छोरीलाई सामान्य शिक्षा र घरपायक शिक्षालयमा जे जस्तो शिक्षा उपलब्ध हुन सक्दछ राज्यले  त्यहिँ नै पढाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ । त्यसपछिको उच्च शिक्षाका निम्ति छोरीहरु अवशरबाट बञ्चित गरिनु हुँदैन । नेपालको विकास निम्ति सबैभन्दा  महत्वपूर्ण अभियान छोरीलाई शिक्षा नै हुन सक्दछ । छोरीलाई शिक्षा दिन सकियो भने छोरीमाथि हिंसा हुने सम्भावना धेरै कम हुनेछ ।

छोरीलाई पराई घरजाने  सन्तानको रुपमा हेरिन्छ,  परिपक्व नहुँदै छोरीको विवाह गरिदिने परम्परा छ । छोरीमाथि हिंसा हुने महत्वपूर्ण कारण यही हो । नेपालको कानूनले समेत छोरी माथि हुने हिंसालाई त्यति  महत्व दिएको पाइदैन । यस्तो हुनुमा सायद नेपालको कानून निर्माणका काममा महिलाहरुको सहभागिताको अभाव नै हो भन्न सकिन्छ ।

लैंङ्गिक हिंसा समान्यतया पुरुषबाट हुन्छ तर हाम्रो जस्तो सामाजिक संरचना भएको समाजमा महिलाहरुवाट पनि महिलामाथि हिंसा हुने गरेका  घटना पाइन्छन् । सासुले बुहारीलाई, नन्दले भाउजुलाई, जेठानीले देउरानीलाई, सौताहरुमा एकले अर्कोमाथि पुरुषको सहारामा हिंसा भएका उदाहरण हाम्रो समाजमा प्रशस्त पाइन्छन् ।

हुनत लैंगिक हिंसा न्युनीकरणको लागि प्रयासहरु  अन्तराष्ट्रिय स्तरमै पनि भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभावाट पारित मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा  पत्र १९४८ को प्रस्तावनामा नर र नारीको समान अस्तित्व र सहभागीतालाई आत्मसात गरिएको उल्लेख छ । त्यस्तै महिलाको राजनैतिक अधिकार सम्बन्धि महासन्धि १९५२ मा महिलाहरुको राजनीतिको व्यवस्था गरिएको छ, जुन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभावाट ७ जुलाई १९५४  पारित भएको हो ।

संयुक्त राष्ट्र संघ महासभावाट सन् १९७९ मा महिला अधिकारलाई संस्थागत गर्ने उद्धेश्यले महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेद्भाव उन्मुलन गर्ने महासन्धी पारित भएको थियो । यो लैंगिक हिंसा न्युनीकरणको महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा रहेको छ र नेपालले यस महासन्धीलाई अनुमोदन पनि गरेको छ ।

सन् १९७५ देखी विश्व स्तरमा महिला अधिकार सुनिश्चितता र लैंगिक हिंसा न्युनीकरणका लागि निरन्तर रुपमा आयोजना गरिदै आएका विभिन्न विश्व महिला सम्मेलनहरुले पारित गरेका घोषण पत्र र अन्तराष्ट्रिय दस्ताबेजहरुलाई पनि महिला अधिकारका अन्तराष्ट्रिय दस्ताबेजका रुपमा लिन सकिन्छ । जसमा १९९५ मा चिनको बेईजिङमा भएको बेईजिङ सम्मेलनमा अनुमोदन गरेको महिलासँग सरोकार राख्ने १२ बुँदे महिला अधिकारको सवाल महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा रहेको छ ।

लैंगिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन २०६३ ले महिला विरुद्धका भेदभावपूर्ण कानुनको खारेजी र लैंगिक समानताको लागी कानुन संशोधन गरि २०६३ मा पारित भई लागु भएको छ । यसमा संसोधन गरिएका मुख्य ऐनहरुमा मुलुकी ऐन २०२० का विभिन्न भाग र दफाहरुमा व्यवस्था भएका महलहरु,  मानव बेचविखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) कानुन २०६४ मा महिला समानताका प्रावधानहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ तत्कालीन संविधान सभावाट पारित भई २०६६ बैसाख १४ गते देखि लागू गरिएको छ । घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) नियमावली पनि तयार भई कार्यान्वयन अवस्थामा रहेको छ । तर पनि हाम्रो नेपाली समाजमा महिला माथि हुने हिंसा घटेर जानू भन्दा बढेर गइरहेको छ । त्यसैले पनि स्पष्ट साथ बुझ्न सकिन्छ महिलामाथि हुने हिंसामा सजाय तोकेर मात्र हुँदैन, छोरीलाई शिक्षा नै अनिवार्य शर्त हो । – जनधारणा साप्ताहिकबाट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here