काठमाडौं, कात्तिक १ । आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटमा ठूला राजनीतिक दलहरूले नै युवाको र समावेशी प्रतिनिधित्वको एजेन्डामा दयनीय बनेका छन् । राजनीतिक परिवर्तनसँगै समानुपातिक, समावेशीता र युवा प्रतिनिधित्वको एजेन्डा स्थापित गराउन लागेका ठूला दलहरू नै उक्त विषय कार्यान्वयनमा कमजोर बनेका हुन् । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादीलगायत दलहरूले टिकट वितरणमा पुरानै अनुहारलाई निरन्तरता दिएका छन् । अघिल्लोपटक समानुपातिकमा सिफारिस भएका नेताहरूलाई यसपटक समानुपातिकमा नराख्ने नीति लिएका यी दलले उनीहरूलाई प्रत्यक्षमा समेत टिकट दिएनन् । दलहरूले टिकट वितरणमा समावेशीताको मुद्दालाई स्थापित गर्दै महिला, दलित र युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने कुरालाई अझै स्वीकार गरिनसकेको महिला नेताहरूको गुनासो छ । यसपटकको निर्वाचनमा देशभरबाट प्रतिनिधिसभामा २ हजार ४ सय १२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । जसमध्ये ७ सय ६२ स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् भने १ हजार ६ सय ५० दलीय उम्मेदवार छन् । यसमा ४० वर्षभित्रका युवा उम्मेदवारहरू ६ सय ९ जना रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यीमध्ये अधिकांश स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् भने केही मात्रामा साना र नयाँ राजनीतिक पार्टीले ४० वर्ष उमेर समूहका उम्मेदवार उठाएको छ । ७ सय ६२ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारमध्ये ३ सय ३९ जना ४० वर्षभित्रका छन् । युवाको प्रतिनिधित्व र समावेशीताको एजेन्डा स्थापित गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत दलहरूले सोही वर्गलाई टिकट दिएको छैन । राजनीतिमा ४० वर्षको उमेर समूहभित्रका व्यक्ति युवा हुन् । गठबन्धनको तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा ९१ जना उम्मेदवार बनाएको नेपाली कांग्रेसले उक्त उमेर समूहभित्र २ जनालाई टिकट दिएको छ । त्यस्तै, ४६ सिटमा उम्मेदवारी दिएको नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ४ जना उम्मेदवार ४० वर्षभित्रका छन् भने २१ क्षेत्रमा नेकपा एकीकृत समाजवादीमा ४० वर्ष उमेरका कोही उम्मेदवार छैनन् । प्रतिपक्ष गठबन्धनको तर्फबाट १ सय ४१ क्षेत्रमा उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेको नेकपा एमालेबाट ५ जना उम्मेदवार ४० वर्षभित्रका छन् । एमालेसँगको गठबन्धनको सहयात्री दल राप्रपाले १ सय ४० उम्मेदवारमध्ये १५ र जसपाले ७९ उम्मेदवार उठाएकोमा २६ जना ४० वर्ष भित्रका छन् । त्यस्तै, राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई समेत आत्मसात गर्न सकेका छैनन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
